पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या गोंधळात संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून ( दि, 31) सुरू होणार आहे. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. या सर्वेक्षणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा लेखाजोखा मांडला जाईल. याशिवाय, त्यात कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील प्रमुख ट्रेंड्स तसेच आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक सूचनांचा समावेश असेल. अर्थमंत्री सीतारमण शनिवारी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरे पूर्ण अर्थसंकल्प आणि सलग आठवे बजेट सादर करतील.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 10 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल, तर दुसरा टप्पा 10 मार्च ते 4 एप्रिलपर्यंत चालेल. राष्ट्रपती मुर्मू आपल्या भाषणात मोदी सरकारच्या कामगिरीची यादी देतील आणि भविष्यातील तयारीसाठी एक आराखडा देखील सादर करतील. तथापि, सर्वांच्या नजरा सीतारमण यांच्यावर आहेत, ज्या सलग आठव्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा विकास, समाजकल्याण आणि कर सुधारणा हे सरकारचे मुख्य अजेंडा असतील असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याद्वारे सरकार अर्ध्या लोकसंख्येला आनंदी ठेवण्याचा, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा आणि विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याचा संदेश देईल. हे बजेट मोदी सरकारचे आतापर्यंतचे सर्वात आव्हानात्मक बजेट मानले जात आहे. कारण ते देश कोणत्या दिशेने पुढे जायचे हे ठरवेल. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सोमवारपासून दोन्ही सभागृहात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू होईल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गोंधळाचे होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुका, महाकुंभ अपघातात 30 भाविकांचा मृत्यू, वक्फ दुरुस्ती विधेयक यांचा परिणाम संसदेच्या कामकाजावर दिसून येईल. अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी गुरुवारी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ विधेयकावरील अहवाल तयार करण्यात मनमानी केल्याचा आणि महाकुंभाच्या व्यवस्थापनात गंभीर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी यावर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या तारखेलाच खऱ्या स्वातंत्र्याचा दर्जा देण्याचे संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी म्हटल्याच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसने चर्चेची मागणी केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच टप्प्यात सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयकासह इतर काही विधेयके मांडण्याची तयारी करत आहे. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकासोबत मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक देखील मांडले जाईल. याशिवाय, विमान वस्तूंमधील हितसंबंधांचे संरक्षण विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक आणि इमिग्रेशन आणि परदेशी विधेयक यांचाही समावेश आहे. यासोबतच, वित्त विधेयक, 2025 आणि संबंधित अनुदान मागण्या आणि विनियोग विधेयके देखील सादर केली जातील. गेल्या सत्रापासून दोन्ही सभागृहांमध्ये अशी आणखी 10 विधेयके प्रलंबित आहेत.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अहवाल सादर केला. समितीने बुधवारी 655 पानांचा अहवाल 15-11 अशा बहुमताने स्वीकारला. हा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जाईल. भाजप सदस्यांनी सुचवलेले बदल अहवालात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. भाजप सदस्यांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात आधुनिकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणेल. या अहवालावर टीका करताना विरोधी सदस्यांनी तो असंवैधानिक असल्याचे म्हटले होते. यामुळे मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाचा मार्ग मोकळा होईल आणि वक्फ बोर्ड रद्द होतील.
