नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, करांमध्ये प्रचंड वाढ न करता, आम्ही एक सुलभ करप्रणाली आणली आहे. या शिवाय एंजल टॅक्स हटवणे, जीएसटीबाबतचे आक्षेप आणि पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत विरोधकांच्या आरोपांना त्यांनी उत्तर दिले. अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर सभागृहाने वित्त विधेयकाला मंजुरी दिली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी आहे. या अर्थसंकल्पात विविध कर प्रस्तावांचा फायदा मध्यमवर्गाला झाला. २०२३ मध्ये १५ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावरील कर कमी करून १० टक्के करण्यात आला आहे. या वर्षीही नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत तो आणखी कमी करण्यात आला आहे. मध्यमवर्गीयांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास मदत करण्यासाठी एलटीसीजी कर सवलत मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १ लाख २५ हजार रुपये करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की २०२४-२५ मध्ये विक्रमी ७.२८ कोटी आयकर परतावा भरला आहे, जे मागील आर्थिक वर्षात ३१ जुलैपर्यंत ६.७७ कोटींच्या तुलनेत ७.५ टक्के जास्त आहे. २०२४-२५ मध्ये ५८.५७ लाख लोक प्रथमच आयकर परतावा भरतील, यातून करप्रणालीचा विस्तार झालेला समजतो.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा कोणताही विचार नसल्याच्या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, मोदी सरकारने ते तीनदा कमी केले आहे. भाजपशासित सर्व राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. पण विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबने कर कपात करण्याऐवजी केवळ वाढच केली आहे.
वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रश्नांना अर्थमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. त्या म्हणाल्या की, लहान स्वरूपात कोणतेही रसायन आयात केल्यास १० टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते. मोठ्या प्रमाणात आयात केल्यावर १५० टक्के सीमाशुल्क लागू होते. जर व्यापाऱ्यांना १५० टक्के सीमाशुल्कातून बचाव करायचा असले, तर कमी स्वरुपात केमिकल आय़ात करण्याची स्वयंघोषणा करुन केवळ १० टक्के सीमाशुल्क भरावा, असे त्या म्हणाल्या.
वैद्यकीय उपकरणांवर १८ टक्के जीएसटीच्या विरोधकांच्या आरोपावर अर्थमंत्री म्हणाल्या की, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी राज्यांकडून वैद्यकीय उपकरणांवर कर लादण्यात आला होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर या करप्रणालीचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. तेव्हा राज्यांमध्ये हा कर हटवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी काहीही केले नाही. आता ते संसदेत गोंधळ घालत आहेत आणि विरोध करत आहेत.
लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स २० टक्क्यांवरुन १२.५ टक्के करण्यात आला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या लोकांनी २३ जुलै २०२४ पूर्वी मालमत्ता खरेदी केली आहे त्यांनाच मालमत्तेवर इंडेक्सेशन लाभासाठी २ पर्याय मिळणार आहेत.
