बंगळूर : अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल जाहीर करावा, यासाठी केंद्र सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी विनंती कर्नाटक राज्य सरकारने केंद्राला केली आहे. दिल्ली दौर्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्रीय मंत्री व्ही. सोमण्णा आणि केंद्रीय जलसंपदामंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेतली.
न्यायालयाचा निकाल प्रसिद्ध न झाल्यामुळे अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्यासह कृष्णा खोर्यातील राज्य सरकारचे प्रकल्प रखडले आहेत. अलमट्टी जलाशय उंची वाढवण्याबाबत एकमताने निर्णय घेण्यासाठी बोलावलेली बैठक विविध कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढवण्याची परवानगी देण्यात यावी. जेणेकरून प्रलंबित कामे संमतीनुसार करता येतील, असे शिवकुमार यांनी सांगितले. दरम्यान, त्यांनी म्हादई प्रकल्पावरही चर्चा केली. या प्रकल्पामुळे राज्यातील नुकसान होणार्या वनक्षेत्राची योग्य माहिती देण्याची गोवा सरकारने देण्याची विनंती त्यांनी केली. गोवा सरकारने वाद निर्माण करणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्यांसह कायदेतज्ज्ञांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही प्रकल्पांवरील कायदेशीर लढाईवर चर्चा केली.
दरम्यान, पत्रकारांशी बोलताना डी. के. शिवकुमार म्हणाले, केंद्रीय जलसंपदामंत्र्यांची भेट घेऊन कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत चर्चा केली आहे. गोवा सरकारने आमच्या राज्यातील कामांबद्दल उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर चर्चा केली. वन्यजीव संवर्धनाच्या मुद्द्यावर त्यांनी त्यांच्या राज्याबद्दल बोलावे. त्यांना आमच्या राज्यातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही. म्हादईप्रश्नी न्यायालयाच्या निकालानंतर आम्ही निविदा मागवल्या आहेत. केंद्र सरकारने धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे. आम्ही याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना समजावून सांगू. त्यानंतर कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करू. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी आमच्या सर्व खासदारांसोबत मेकेदाटू अप्पर कृष्णा आणि म्हादईसह राज्यातील सर्व सिंचन समस्यांवर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर केंद्रीय जलसंपदामंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
