नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी टोल-मुक्त फास्टॅग टॅग जारी करण्याच्या आणि त्याचे नूतनीकरण करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. हे नवीन नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. दिव्यांग लाभार्थ्यांना वारंवार होणाऱ्या कागदपत्रांच्या आणि प्रक्रियात्मक औपचारिकतांच्या त्रासातून दिलासा देणे, हा यामागील उद्देश आहे.
नवीन नियमांनुसार, दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या वाहनांना आणि 'दिव्यांगजन' मालकी नोंदणी श्रेणी असलेल्या वाहनांना, वैध दिव्यांग प्रमाणपत्र, यूडीआयडी कार्ड किंवा इतर वैध दस्तऐवजात नोंदवलेल्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीच्या आधारावर पात्रतेनुसार सवलतीच्या दरात फास्टॅग जारी केले जातील.
अपंगत्वाच्या टक्केवारीच्या आधारावर वैधता दिली जाईल. पूर्वी, सवलतीच्या दरातील फास्टॅगसाठी वार्षिक नूतनीकरण आवश्यक होते. आता, त्यांची वैधता अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार ठरवली जाईल.
७० ते १०० टक्के अपंगत्व: फास्ट टॅगची वैधता पाच वर्षे असेल.
४० ते ७० टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व: फास्ट टॅगची वैधता तीन वर्षे असेल.
फास्टटॅगची वैधता संपल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण करता येते. यासाठी लाभार्थ्याने पात्र राहणे आणि राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८ च्या आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, नवीन नियमांमुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल आकारणी सोपी आणि सुलभ होण्यास मदत होईल. शिवाय, पात्रतेचे निकष आणि नियम पूर्ण केल्यासच टोलमधून सूट लागू होईल.
