नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर परराष्ट्र मंत्रालयासंबंधी एक 'गुप्तपणे जारी केलेले निवेदन' फिरत आहे. मात्र हे निवेदन बनावट असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. लोकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने हे निवेदन तयार करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच भारत सरकारने आपल्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नावाने एक गोपनीय दस्तऐवज सोशल मीडियावर फिरवला जात आहे. ज्यामध्ये भारतीय राजनैतिक अधिकारी आणि हिंसक गुन्ह्यांमध्ये संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माजी परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांच्या नावे जारी केलेले हे बनावटी निवेदन सोशल मीडियावर समोर आले. या निवेदनातून भारतीय राजनैतिक अधिकारी आणि कॅनडामधील भारतीय प्रवासी गटांना शीख अतिरेक्यांशी रस्त्यावरील संघर्षात एक महत्त्वपूर्ण शक्ती म्हणून विकसित करण्यास सांगितले आहे. त्यात स्थलांतरित समाजाच्या विविध गटांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. त्यापैकी इंडो-कॅनेडियन असोसिएशन, इंडो-कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, टीआयई सिलिकॉन व्हॅली आणि यूएसआयबीसी हे प्रमुख समूह आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारत सरकारने असे कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. मंत्रालयाच्या परराष्ट्र प्रचार विभागाने सांगितले की, की भारत सरकारच्या नावे पसरवण्यात येणारा हा संवाद खोटा आहे. उल्लेखनीय आहे की, गेल्या आठवड्यात ओंटारियोमधील ब्रॅम्प्टनमध्ये हिंदू मंदिराच्या आवारात भाविक आणि इतर लोकांवर हल्ला झाला होता. भारताने या हिंसाचाराचा निषेध केला असून कॅनडाने भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे आवाहन भारताने केले आहे.
दरम्यान, निज्जरच्या हत्येत भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर राजनैतिक अधिकारी सामील असल्याचा कॅनडाचा आरोप भारताने गेल्या महिन्यात फेटाळला. जस्टिन ट्रूडो सरकारच्या राजकीय अजेंड्याचा भाग म्हणून भारताने या बेताल आरोपाचे वर्णन केले होते. यानंतर तत्कालीन उच्चायुक्त वर्मा आणि अन्य पाच राजनैतिक अधिकाऱ्यांना नवी दिल्लीत परत बोलावले होते.
