पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "अशस्वी नातेसंबंधाला कायदा गुन्हेगारी कृत्य ठरवत नाही. एखाद्या पुरुष आणि महिलेच्या प्रेमसंबंधाचे विवाहात रुपांतर झाले नाही तर हे वैयक्तिक तक्रारीचे कारण असू शकते; परंतू प्रेमात अपयश येणे हा काही गुन्हा नाही. कायदा निराशेचे रुपांत फसवणुकीत करत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत ओडिशा उच्च न्यायालयाने लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणार्या संशयित आराेपीची बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. यासंदर्भातील वृत्त 'लाईव्ह लॉ'ने दिले आहे.
पीडितेने तक्रारीत म्हटलं हाेतं की, "तिची एका तरुणांबरोबर २०१२ मध्ये ओळख झाली. काही दिवसांमध्ये त्यांच्यात मैत्री झाली. मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले. यानंतर लग्नाचे वचन देवून तरुणाने शारीरिक संबंध ठेवण्यास सुरुवात केली. हे संबंध तिच्या इच्छेविरुद्ध होते. गर्भधारणा रोखण्यासाठी तरुणाने तिला गर्भनिरोधक गोळ्या दिल्या." या प्रकरणातील संशयित आराेपीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सरकारी वकिलांनी संबलपूर येथील कौटुंबिक न्यायालयात खटला दाखल केला. पीडित महिलेला संशयित आरोपीची कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी असल्याचे घोषित करण्याची, तसेच त्याला इतर कोणाशीही लग्न करण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली. या कारवाईविरोधात संशयित आराेपीने ओडिशा उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
संशयित आराेपीने दाखल केलेल्या याचिकेवर ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीब कुमार पाणिग्रही यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, याचिकाकर्ता आणि फिर्यादी यांच्यात नऊ वर्षांहून अधिक काळ संमतीने संबंध होते. २०१२ मध्ये त्यांची ओळख झाली. यानंतर या प्रकरणी २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाला. फिर्यादीने असा दावा केला की याचिकाकर्त्याने लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. यावेळी न्यायमूर्ती संजीब कुमार पाणिग्रही यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत म्हटले की, लग्न करण्याच्या वचनामुळे 'संमती' बिघडली आहे की नाही, हे स्थापित करण्यासाठी, दोन प्रस्ताव स्थापित करणे आवश्यक आहे. प्रथम, लग्नाचे वचन हे खोटे वचन असले पाहिजे, जे वाईट हेतूने दिले गेले असावे. दुसरे म्हणजे, खोटे वचन स्वतःच तात्काळ प्रासंगिक असले पाहिजे किंवा लैंगिक कृत्यात सहभागी होण्याच्या महिलेच्या निर्णयाशी थेट संबंध असले पाहिजे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार महिलेचे नाते जवळजवळ नऊ वर्षे टिकले यावरून स्पष्ट होते की, ते ऐच्छिक होते. यामुळे या प्रकरणी आयपीसीच्या कलम ३७६ चा (एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेसोबत तिच्या संमतीशिवाय केलेला लैंगिक संबंध ) गुन्हा दाखल हाेणे संशयास्पद बनते."
प्रत्येक तुटलेल्या वचनाला कायदा संरक्षण देत नाही किंवा प्रत्येक अयशस्वी नातेसंबंधावर गुन्हेगारी लादत नाही. याचिकाकर्ता आणि संबंधित महिला २०१२ मध्ये प्रेमसंबंधात हाेते. तेव्हा दोघेही प्रौढ होते. तसेच स्वतःचे निर्णय घेण्यास, स्वतःची इच्छा बाळगण्यास आणि स्वतःचे भविष्य घडविण्यास सक्षम होते. नातेसंबंध विवाहात रुपांतर झाले नाही. प्रेमात अपयश येणे हा गुन्हा नाही. कायदा निराशेचे फसवणुकीत रूपांतर करत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कायद्याच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि वैयक्तिक निराशा किंवा नैतिक संघर्षांसाठी त्याचा वापर होण्यापासून रोखण्यासाठी या प्रकरणी फौजदारी कार्यवाही रद्द करणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्था ही खऱ्या गुन्ह्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आहे, अयशस्वी नातेसंबंधांसाठी रणांगण म्हणून काम करण्यासाठी नाही, असे निरीक्षण नाेंदवत न्यायमूर्ती पाणिग्रही यांनी लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणार्या संशयित आराेपीची बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
