पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कॅग अहवालावरील विधानसभेतील चर्चेला विलंब लावल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि.१३) आम आदमी पक्षाच्या सरकारला फटकारले. दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरण अनियमिततांनी भरलेले होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला २,०२७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. तुम्ही ज्या पद्धतीने तुमचे पाऊल मागे घेतले आहे त्यामुळे तुमच्या प्रामाणिकपणावर शंका निर्माण होते. दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरणातील अनियमिततांवर बोट ठेवणार्या कॅग अहवाल सभापतींना पाठवून सभागृहात चर्चा सुरू करायला हवी होती, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याच्या मुद्द्यावर भाजपच्या सात आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी दिल्ली सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, विधानसभेची बैठक बाेलणणे हा विधानसभा अध्यक्षांचा अंतर्गत कामकाजाचा भाग आहे. आता विधिमंडळाची उत्तराधिकारी सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) कायदेशीर चौकटीनुसार अहवालांची तपासणी करू शकते. हा तपासणी अहवाल आगामी निवडणुकीनंतर पुढील विधानसभेद्वारे निवडली जाईल. दरम्यान, नुकतेच या प्रकरणी नायब राज्यपालांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाला सभापतींना अहवाल ताबडतोब सभागृहासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांनी अहवाल सादर करण्यात होणाऱ्या अवाजवी विलंबाकडेही लक्ष वेधले हाेते.
कॅग अहवालावरील विधानसभेतील चर्चेला विलंब लावल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते विजेंदर गुप्ता आणि भाजप आमदार मोहन सिंग बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावार, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी आणि जितेंद्र महाजन यांनी याचिका दाखल केली आहे.
आम आदमी पक्षाने भाजपवर बनावट कॅग अहवाल दाखवल्याचा आरोप केला आहे. शनिवारी (दि.११) पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत आपच्या मुख्य प्रवक्त्या प्रियांका कक्कर म्हणाल्या की, "विधानसभा निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा आणि अजेंडा जाहीर करण्याऐवजी भाजप त्यांच्या कार्यालयात तयार केलेल्या पेपरला कॅग अहवाल म्हणत आहे. कॅगचा अहवाल प्रकाशित झालेला नाही. भाजपला चर्चा करायची असेल, तर त्यांनी मूळ कॅग अहवालावर चर्चा करावी."
अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सचिव आलोक शर्मा यांनी शनिवारी(दि.११) म्हटले की," मागील ११ वर्षांच्या कुशासनामुळे दिल्ली भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीची राजधानी बनली आहे. यासाठी आम आदमी पक्ष आणि केंद्रातील भाजप सरकार जबाबदार आहे. काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्तेत आलेला 'आप' स्वतः कॅगचा अहवाल सभागृहात सादर करत नाही. दिल्लीतील ६५ आमदार गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सहभागी आहेत.
