पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आपल्या देशात दहशतवादी अजमल कसाबवरही निष्पक्ष खटला चालवला गेला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २१) जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. (Yasin Malik's case)
१९८९मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या चार जवानांच्या हत्येप्रकरणी फुटीरवादी नेता यासिन मलिक याला हजर करण्यात येण्याचे आदेश जम्मू न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.यासिन मलिक हा जम्मू-काश्मीरमध्ये गेला तर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे वातावरण बिघडू शकते. तसेच त्याच्याविरुद्धच्या साक्षीदारांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तर आपल्याला न्यायालयात हजर राहायचे आहे, असे मलिक याने म्हटले आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ए जी मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, यासिन मलिक याला आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नेऊ इच्छित नाही. त्याची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उलटतपासणी केली जावू शकते. मलिक प्रत्यक्ष हजर राहण्यावर ठाम राहिले तर खटला दिल्लीला वर्ग केला जाऊ शकतो. तो प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचा आग्रह धरून व्यवस्थेला वेठीस धरत आहे.
तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, “या खटल्यात किती साक्षीदार आहेत हे तपासा. आपल्या देशात दहशतवादी अजमल कसाबवरही निष्पक्ष खटला चालवला गेला होता, असे स्मरण करुन देत सुनावणीसाठी कारागृहातच न्यायालय स्थापन करता येईल का हे पाहता येईल, असे न्यायालयाने मान्य केले. सुनावणीवेळी किती साक्षीदार हजर होतील आणि त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काय असेल, अशी विचारणा करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.