नवी दिल्ली : कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी जैवइंधनाचा (बायोफ्यूएल) वापर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेला यंदा ‘अल निनो’चा फटका आहे. गेल्या दशकातील सर्वात कमी पावसामुळे मका आणि उसाच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकारला इथेनॉल उत्पादनापेक्षा अन्‍न सुरक्षेला प्राधान्य देणे भाग पडले आहे. परिणामी, यंदा पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण सध्याच्या २० टक्क्यांच्या पातळीच्या खाली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा टक्का टप्प्याटप्प्याने २० टक्क्यांवर नेल्यामुळे आयातीच्या खर्चात सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची (२१.१ अब्ज डॉलर्स) बचत झाली आहे. सध्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे वार्षिक बचत ४३ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. यंदा ‘अल निनो’च्या तीव्र प्रभावामुळे भारतातील मान्सून पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा सुमारे १३ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. पिकांच्या तुटवड्यामुळे मका आणि साखरेच्या किमती ४० टक्क्यांनी वाढून विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. तर, तांदळाच्या किमतीतही २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ अन्‍नधान्य महागाई दर ५.९७ टक्क्यांवरून वाढून ७.७४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
भारतातील अन्‍न धोरण तज्ज्ञ जी. के. सूद यांच्या मते, कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे चालू पुरवठा वर्षात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून घसरून सुमारे १५ टक्क्यांपर्यंत येऊ शकते. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे इंधनापेक्षा अन्‍नाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. विशेषतः, दुष्काळी वर्षात तर हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. भारताकडे तांदळाचा मोठा साठा उपलब्ध आहे, जो साखर आणि मक्याला पर्याय ठरू शकतो. मात्र, सरकारसाठी हा पर्याय महागडा ठरेल. कारण, सरकार ज्या किमतीत तांदूळ खरेदी करते आणि साठवणूक करते, त्याच्या निम्म्या किमतीत तो इथेनॉल उत्पादकांना विकला जातो.
इथेनॉलची मागणी वाढेल, या अपेक्षेने अनेक उत्पादकांनी आपली उत्पादन क्षमता वार्षिक सुमारे २० अब्ज लिटरपर्यंत वाढवण्यासाठी मोठी कर्जे घेतली आहेत. आता इथेनॉलचे मिश्रण (ब्लेंडिंग) कमी झाल्यामुळे या उत्पादकांवर मोठा आर्थिक ताण येणार असून, त्यांच्याकडे गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता शिल्लक राहणार आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर चार उत्पादकांनी ‘रॉयटर्स’ला सांगितले की, चालू पुरवठा वर्षात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १५ ते १७ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते. ही घट किती असेल, हे प्रामुख्याने मक्याच्या किमतींवर अवलंबून असेल.
सरकारने मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलची खरेदी किंमत ७१.८६ रुपयांवरून ६८.८६ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत कमी केली. यामुळे डिस्टिलरीजच्या नफ्यावर परिणाम झाला असून, मक्याचा वापरही मर्यादित झाला आहे. ‘ग्रेन इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष सी. के. जैन यांनी सांगितले की, इथेनॉल उत्पादक आता जैवइंधन (बायोफ्यूएल) बनवण्यासाठी खराब झालेल्या धान्याचा वापर करत आहेत. यामुळे पशुखाद्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, यंदा ५.५ कोटी टनांच्या विक्रमी उत्पादनानंतर, मक्याचे उत्पादन १५ टक्क्यांपर्यंत घटण्याची शक्यता आहे.