नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकार 23 जुलैला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पातून जनतेसाठी नवनवीन योजना घोषित होण्याची शक्यता आहे. तसेच भारताला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी, सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचीदेखील शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारचा मुख्य भर विदेशी गुंतवणुकीवर असेल. विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार आणखी काही निर्णय जाहीर करू शकते. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
विदेशी गुंतवणूक आणण्यात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक ही देशातील आघाडीची तीन राज्ये आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे. महाराष्ट्रात 2023-24 मध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक आली आहे. 2022-23 मध्येही परदेशी गुंतवणूकीमध्ये महाराष्ट्र अव्वल राहिले आहे. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडने 30 मे रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 मध्ये महाराष्ट्रात 1, 25,101 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आली आहे. तर 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र राज्याला 1,18,422 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आली होती. 2023-24 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला मिळालेली परदेशी गुंतवणूक ही गुजरात (60,119 कोटी) आणि कर्नाटक (54,427 कोटी) यांच्या एकूण गुंतवणुकीपेक्षा दुप्पट असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. महाराष्ट्राचे हे यश पाहून केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक उदारमतवादी दृष्टिकोन स्वीकारू शकते. त्यासाठी काही सवलतीही जाहीर केल्या जाऊ शकतात. थेट परकीय गुंतवणूक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
गेल्या काही वर्षात निव्वळ परदेशी गुंतवणूकीमध्ये घट झाली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत परदेशी गुंतवणूक दोन अब्ज डॉलर झाली, तर तिसऱ्या तिमाहीत 3.9 अब्ज डॉलर होती. 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीतील परदेशी गुंतवणूक 6.4 अब्ज डॉलर होती. यावरून दिसून येते की, परदेशी गुंतवणूक मध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. संरक्षण, विमा यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीसाठी सरकार आढावा घेत आहे.
