पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एलन मस्कच्या X (पूर्वाश्रमीचे ट्विटर) ने भारत सरकारविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदाचा (IT Act) वापर करून विशिष्ट ऑनलाईन कंटेट ब्लॉक करण्याच्या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. IT कायद्यातील तरतुदी सरकारला सामग्री ब्लॉक करण्याचे अधिकार देत नाहीत, असा दावा X ने केला आहे. या कायद्याचा गैरवापर करून ऑनलाईन कंटेटवर मनमानी सेन्सॉरशिप लादल्याचेही X ने म्हटले आहे. (Elon Musk’s X sues Indian government)
हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार X ने IT कायद्याच्या कलम 79 (3) (b) च्या गैरवापराबाबत याचिका दाखल केली आहे. X चा आरोप आहे की भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांनी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला ठेवून अनधिकृतपणे ऑनलाईन कंटेट ब्लॉक करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली आहे.
X ने म्हटले आहे की, IT कायद्यांतर्गत X सारख्या प्लॅटफॉर्मला "सेफ हार्बर" (कायदेशीर संरक्षण) फक्त तेव्हाच मिळते, जेव्हा ते सरकारच्या आदेशानुसार विशिष्ट ऑनलाईन कंटेट काढून टाकतात किंवा ब्लॉक करतात. मात्र, X चा युक्तिवाद आहे की कलम 79(3)(b) सरकारला असा कंटेट थेट ब्लॉक करण्याचा अधिकार देत नाही. कलम 69 A ( 2015 मध्ये श्रेया सिंघल केसच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने कंटेट ब्लॉक करण्याबाबत काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या) हा विशिष्ट परिस्थितीमध्ये, जसे की राष्ट्रीय सुरक्षा- कंटेट ब्लॉक करण्याची परवानगी देतो. तथापि, त्यासाठी योग्य पुनरावलोकन प्रक्रिया आवश्यक आहे. पण 79 (3) (b) मध्ये कोणतीही स्पष्ट नियमावली नाही आणि त्यामुळे सरकारला कोणतीही योग्य तपासणी न करता कंटेट ब्लॉक करण्याची मोकळीक मिळते.
X च्या मते, भारत सरकारने यादृष्टीने घेतलेल्या निर्णयांमुळे भारतातील व्यवसायावर आणि युजरच्या विश्वासावर परिणाम होत आहे. सरकारी आदेशांमुळे X प्लॅटफॉर्मवरील माहिती शेअर करण्याच्या युजरच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे X च्या युजर बेसवरही परिणाम होण्याची भीती आहे. यामुळे देशभरात ऑनलाईन कंटेटबाबत सेन्सॉरशिप लागू होण्याचा धोका आहे.
X ने "सहयोग" या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पोर्टलमध्ये सामील होण्यास नकार दिला आहे. X च्या मते, सहयोग पोर्टल म्हणजे "सेन्सॉरशिप पोर्टल" असून, त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. सरकारने कंपन्यांना जबरदस्तीने विशेष अधिकारी नेमण्यास भाग पाडू नये, असे X चे म्हणणे आहे.
X चा दावा आहे की त्यांनी 2021 च्या IT नियमांनुसार यापुर्वीच तक्रार अधिकारी नेमले आहेत, त्यामुळे सहयोग पोर्टलसाठी वेगळे अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक नाही. 17 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांनी X ला सल्ला दिला की, जर सरकारने कंपनीविरोधात कठोर कारवाई केली, तर त्यांनी पुन्हा न्यायालयात यावे. सध्या सरकारने X वर कोणतीही थेट कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, मात्र X च्या मते सरकारकडून दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
X ने आपल्या याचिकेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयावर (MeitY) आरोप केला आहे की, ते विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि पोलिसांना त्यांच्या स्वतःच्या पद्धतीने कंटेट ब्लॉक करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. त्याला पुरावा म्हणून X ने 2024 च्या फेब्रुवारीमध्ये रेल्वे मंत्रालयाने पाठवलेल्या ब्लॉकिंग आदेश सादर केले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणात X आणि भारत सरकार यांच्यात संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालय X च्या बाजूने निर्णय देत असेल, तर सरकारच्या ऑनलाइन सेन्सॉरशिप धोरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, जर सरकारने कठोर भूमिका घेतली, तर X ला भारतात व्यवसाय करणे कठीण जाऊ शकते. या खटल्याचा निकाल भारतातील ऑनलाइन स्वातंत्र्य आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
