नवी दिल्ली : बनावट बातम्यांना आळा घालण्यासाठी संसदीय समितीने दंडात्मक तरतुदीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. माहिती तंत्रज्ञानावरील संसदीय स्थायी समितीने बनावट बातम्या सार्वजनिक आणि लोकशाही प्रक्रियेसाठी धोका असल्याचे वर्णन केले आहे. गुन्हेगारांसाठी कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद, स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करणे, चुकीची माहिती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
संसदीय समितीने दंडात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा, दंडात वाढ आणि बनावट बातम्यांना तोंड देण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याचीही शिफारस केली आहे. समितीने सर्व मुद्रित, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संस्थांमध्ये तथ्य तपासणी यंत्रणा उभारण्याची मागणी देखील केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समितीने बनावट बातम्यांच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सरकारी, खासगी आणि स्वतंत्र तथ्य तपासकांसह सर्व भागधारकांमध्ये एकत्रित प्रयत्नांसह अनेक सूचना केल्या आहेत. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल एकमताने स्वीकारला. पुढील अधिवेशनात संसदेत हा अहवाल मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
समितीचा विश्वास आहे की, खोट्या बातम्यांसाठी दंडाची रक्कम वाढवता येऊ शकते, जेणेकरून ती बनावट बातम्या निर्माते आणि प्रकाशकांसाठी प्रतिबंधक ठरेल. अस्पष्टता, चुकीची माहिती आणि बनावट बातम्यांचे स्पष्टीकरण विकृत करते. समितीने सीमापार बनावट बातम्यांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर आंतरमंत्रालयीन सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत बहुपक्षीय सहकार्य करण्याची शिफारस केली. सीमापार चुकीच्या माहिती आणि बनावट बातम्यांशी संबंधित समस्यांना तोंड देण्यासाठी एक आंतरमंत्रालयीन कार्यदल तयार करणे, ज्यामध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांचे प्रतिनिधी आणि कायदेशीर तज्ञ यांचा समावेश असेल, अशीही मागणी केली.
प्रकाशन आणि प्रसारणावर कारवाई करण्यासाठी विद्यमान कायदे आणि नियमांनुसार दंडात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी अहवालात करण्यात आली आहे. यामध्ये संपादकीय नियंत्रणासाठी संपादक आणि सामग्री प्रमुखांना, संस्थात्मक अपयशांसाठी मालक आणि प्रकाशकांना, बनावट बातम्या पसरवण्यासाठी मध्यस्थ आणि प्लॅटफॉर्मना जबाबदार धरले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र यामध्ये माध्यम संस्था आणि संबंधित भागधारकांमध्ये एकमत निर्माण करण्याची प्रक्रिया समाविष्ट असावी आणि त्यातूनच हे घडले पाहिजे, असेही समितीने म्हटले.
