नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई करत उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाशी संबंधित 3 हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. या मालमत्तेत मुंबईतील त्यांचे पाली हिल येथील निवासस्थान आणि देशातील प्रमुख शहरांमधील अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे.
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडद्वारे सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणाशी संबंधित ही कारवाई आहे. ईडीने शुक्रवारी (1 नोव्हेंबर 2024) मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम 5 (1) अंतर्गत 3,084 कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचे करण्याचे आदेश जारी केले. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद आणि चेन्नईसह विविध शहरांमधील मालमत्तांचा समावेश आहे.
येस बँक आणि नियमांचे उल्लंघन
2017 ते 2019 या काळात येस बँकेने आणि रिलायन्स समूहामध्ये अनुक्रमे 2,965 कोटी आणि 2,045 कोटींची गुंतवणूक केली होती, जी 2019 पर्यंत नॉनपरफॉर्मिंग अॅसेट बनली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार सेबीच्या म्युच्युअल फंड नियमांचे उल्लंघन करून, रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडातील सार्वजनिक गुंतवणूक येस बँकेमार्फत अप्रत्यक्षपणे अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांकडे वळवण्यात आली होती.
तपासामध्ये असे दिसून आले आहे की, येस बँकेने दिलेल्या कर्जातून निधी आणि आरसीएफएलमार्फत रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी जोडलेल्या संस्थांना कर्जे देण्यासाठी वापरला गेला. ईडीला आढळले की, अनेक कर्ज अर्ज दाखल होण्यापूर्वीच मंजूर झाले होते आणि तपास, चर्चा किंवा कागदपत्रे तपासणे यांसारख्या आवश्यक प्रक्रियांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले गेले.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचा घोटाळा
ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि संबंधित कंपन्यांविरुद्धचा तपासही तीव्र केला आहे. यात 13,600 कोटींहून अधिक कर्जाच्या फसवणुकीचा आणि निधी वळवल्याचा आरोप आहे. एजन्सीने स्पष्ट केले आहे की, मालमत्ता जप्त करून केलेल्या वसुलीचा फायदा अखेरीस सामान्य जनतेला होईल.
