E20 Fuel Protest : इथॅनॉलमिश्रित पेट्रोलची (E20 Fuel) सक्ती मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील विविध वाहतूक संघटनांनी येत्या ४ ऑगस्ट रोजी संसदेवर निषेध मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. 'दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन'सह इतर अनेक वाहतूक संघटना या प्रस्तावित आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत.
संघटनेचे अध्यक्ष संजय सम्राट यांनी सांगिले की, "इथॅनॉलमिश्रित पेट्रोल मागे घेण्यात यावे या मागणीसाठी आम्ही ४ ऑगस्टला संसदेवर मोर्चा काढणार आहोत. या समस्येकडे दुर्लक्ष करून झोपलेल्या खासदारांना जागे करण्यासाठी हा मोर्चा असेल. कारण देशभरातून या इथॅनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांमध्ये तांत्रिक बिघाड होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत."
या आंदोलनाचा 'E-20 जनता पार्टी' किंवा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) यांसारख्या संघटनांशी कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी २० जुलै रोजी NEET (UG) पेपरफुटी प्रकरणात 'CJP' या ऑनलाईन उपरोधिक गटाने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी संसदेवर मोर्चा काढला होता, ज्यादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये चकमक झाली होती. यावर बोलताना संजय सम्राट म्हणाले, "आम्हाला या विषयाचे कोणतेही राजकारण करायचे नाही. आमचा 'E-20 जनता पार्टी', 'कॉकरोच जनता पार्टी' किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाशी कोणताही संबंध नाही." E20 इंधनामध्ये २०% इथॅनॉल आणि ८०% पेट्रोलचे मिश्रण असते.
'ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश सभावाल यांनी स्पष्ट केले की, नागरिकांसाठी E20 हे एकमेव इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. इथॅनॉलमिश्रित पेट्रोल प्रवाशांवर किंवा वाहनधारकांवर लादले जाऊ नये, त्यांना पर्यायांची निवड करण्याची मुभा असावी. सध्या बाजारात कोणताही दुसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात नाहीये. आम्ही या संसदेवरील मोर्चाला पाठिंबा देत आहोत, मात्र आमच्या संघटनेने सध्या तरी कोणत्याही संपाची हाक दिलेली नाही," असे सभावाल यांनी स्पष्ट केले.
इन्स्टाग्राम आणि एक्स (ट्विटर) वर प्रसिद्धी मिळवलेल्या 'E-20 जनता पार्टी' या ऑनलाईन चळवळीच्या स्थापनेनंतर वाहतूक संघटनांनी या मोर्चाची घोषणा केली आहे.सध्या सरकारच्या इथॅनॉल ब्लेंडिंग धोरणावरून मोठा विवाद निर्माण झाला आहे. या इंधनामुळे वाहनांचे मायलेज कमी होणे, इंजिन खराब होणे आणि इतर तांत्रिक समस्या निर्माण होत असल्याचा दावा वाहनधारकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, सरकारने मात्र या योजनेचा बचाव केला आहे. इथॅनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याचा सध्या कोणताही विचार नसून हे इंधन सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.
