Donkey Farming काम न करणाऱ्या, आळशी, किंवा कोणतेही क्रिएटीव्ह काम न करणाऱ्या व्यक्तिला गाढवाच्या नावाने हिणवले जाते. प्राणी जगतातही गाढवाला जास्त महत्व आहे असेही नाही. पण आता केंद्र सरकारला गाढवाचे एवढे काय महत्व् वाटू लागले आहे की त्यांनी गाढवपालनासाठी 50 टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. 1 कोटीचा व्यवसाय उभारणार असाल तर जवळपास 50 लाखांपर्यंत हे अनुदान मिळणार आहे. ओझे वाहण्यासाठी, हमालीच्या कामासाठी गाढवाचा उपयोग केला जातो पण आता हेच गाढव आता पशुपालकांसाठी 'सोन्याची खाण' ठरणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात उद्योजकता वाढवणे आणि गाढवांच्या देशी प्रजातींचे जतन करणे हा आहे. पण महत्व गाढवासारख्यास प्राण्याला का आले आहे हे समजून घेऊ
गाढविणीचे महागडे दूध
सरकार या प्राण्याला केवळ 'ओझे वाहणारा प्राणी' म्हणून न पाहता एक 'व्यावसायिक संधी' म्हणून पाहत आहे, कारण गाढविणीचे दूध भारतात ५,००० ते ७,००० रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. यामध्ये औषधी गुणधर्म असून ते नवजात बालकांसाठी आणि दमा, ॲलर्जी यांसारख्या आजारांवर गुणकारी मानले जाते. यामुळे गाढवाचे दूध उत्पादन वाढवावे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये गाढवाच्या दूधाचा वापर
दुसरी गोष्ट म्हणजे गाढवाच्या दुधाचा वापर महागडे साबण, क्रीम आणि लोशन बनवण्यासाठी केला जातो. गाढवाच्या दुधाचा वापर करुन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. अनेक युरोपीयन देशांमध्ये अशा गाढवांच्या फार्ममधून दूध घेतले जाते. व याचा सौंदर्यप्रसाधनासाठी उपयोग केला जातो. ५० लाखांपर्यंतच्या अनुदानामुळे ग्रामीण भागात Donkey Farming हा एक नवीन स्टार्टअप व्यवसाय म्हणून उभा राहू शकतो. अजून एक गोष्ट महत्वाची आहे ती म्हणजे जैवविविधता, गाढवांच्या देशी प्रजाती (उदा. हलारी गाढव) नामशेष होण्यापासून वाचतील, जे पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी आवश्यक आहे. हाही उद्देश केंद्राचा आहे.
संख्येत घट होण्याची कारणे
पूर्वी वीटभट्ट्या, शेती आणि ओझे वाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गाढवांचा वापर व्हायचा. आता ट्रॅक्टर आणि छोट्या मालवाहू गाड्यांमुळे गाढवांची गरज कमी झाली आहे. यातून गाढवांच्या पालकांनी त्यांच्या पैदासिकडे दुर्लक्ष केले आहे. चीनमध्ये गाढवाच्या कातडीपासून एक विशिष्ट औषध बनवले जाते. यासाठी जगभरातून गाढवांची तस्करी होते, ज्याचा फटका भारतालाही बसला आहे. चराऊ कुरणे कमी झाल्यामुळे आणि देखभालीचा खर्च वाढल्यामुळे मालकांनी त्यांना मोकळे सोडून दिले किंवा विकून टाकले.
काय आहे योजना
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (NLM-EDP) ही योजना अंमलात आणली आहे. तुम्ही जर गाढव पालनासाठी इच्छुक असाल तर तुम्हाला 50 टक्केपर्यंत अनुदान मिळणार आहे जर तुमचा गाढव पालनाचा प्रकल्प १ कोटी रुपयांचा असेल, तर सरकार तुम्हाला ५० लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी देईल. शेतकरी, बचत गट (SHGs), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), आणि सहकारी सोसायट्या या योजनेसाठी पात्र आहेत.
अर्ज प्रक्रिया कशी असेल? ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक उमेदवारांनी केंद्र सरकारच्या nlm.udyamimitra.in या पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करायची आहे. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Project Report), आधार कार्ड, बँकेचा तपशील आणि जागेचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे
पात्रता आणि अटी:
१. युनिटचा आकार: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ५० मादी गाढवे आणि ५ नर गाढवे असणे आवश्यक आहे.
२. जातीचे बंधन: केवळ देशी (Indigenous) जातीच्या गाढवांच्या पालनासाठीच हे अनुदान दिले जाईल.
३. प्रशिक्षण व जागा: पशुपालकाकडे स्वतःची किंवा भाड्याची पुरेशी जागा आणि गाढव पालनाचे मूलभूत ज्ञान असणे गरजेचे आहे.
