पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या जागांमध्ये अधिवासावर (डोमिसाईल ) आधारित आरक्षण अस्वीकार्य आहे कारण ते घटनाबाह्य आहे. अशा प्रकारचे आरक्षण भारतीय राज्यघटनेच्या संविधानातील कलम १४ चे उल्लंघन करते, असे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, सुधांशू धुलिया आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या संदर्भातील वृत्त 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही प्रदीप जैन, सौरभ चंद्रा प्रकरणांमधील पूर्वीच्या निकालांमध्ये घालून दिलेल्या कायद्याचा पुनरुच्चार करत आहाेत. आपण सर्वजण भारतात राहतो. प्रांतीय किंवा राज्य निवासस्थान आपल्या देशात काहीही नाही. भारत हा फक्त एकच निवासस्थान आहे. आपण सर्वजण भारताचे रहिवासी आहोत. भारतात कुठेही निवासस्थान निवडण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे," असे न्यायमूर्ती धुलिया यांनी स्पष्ट केले.
देशात कुठेही व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचा नागरिकांना अधिकार. संविधान आपल्याला भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश निवडण्याचा अधिकार देखील देते. वैद्यकीय महाविद्यालयांसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ राहणाऱ्यांना दिला जातो. विशिष्ट राज्यात फक्त एमबीबीएस अभ्यासक्रमात अधिवासाच्या (डोमिसाईल ) आधारावर उच्च स्तरावर आरक्षण एका विशिष्ट प्रमाणातच दिले जाऊ शकते; परंतु पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांचे महत्त्व लक्षात घेता, अधिवासाच्या आधारावर उच्च स्तरावर आरक्षण संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन होईल, असे स्पष्ट करत या निर्णयाचा आधीच दिलेल्या निवासी आरक्षणांवर परिणाम होणार नाही. जे विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम घेत आहेत आणि अशा निवासी श्रेणीतून आधीच उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांच्यावर याचा परिणाम होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
