नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : आरोपींचे प्रतिनिधित्व करणार्या वकिलांना तपास अधिकार्यांनी समन्स जारी करू नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. कायद्यात नमूद केलेल्या विशिष्ट अपवादांशिवाय हे समन्स काढता येणार नाही आणि तसे करताना समन्समध्ये ते अपवाद स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वकिलांना समन्स बजावल्याने आरोपींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते आणि वकील-अशील यांच्या गोपनीयतेच्या वैधानिक संरक्षणाचे उल्लंघन होऊ शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले. एका संबंधित खटल्यातील समन्स रद्द करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
वकील-अशील गोपनीयतेचे संरक्षण
वकील आणि अशील यांच्यातील गोपनीय संवादाचे संरक्षण करणार्या भारतीय साक्ष अधिनियमच्या कलम 132 मध्ये नमूद केलेल्या अपवादांमध्ये जर विषय येत नसेल, तर तपास अधिकारी वकिलांकडून त्यांच्या अशिलांचे तपशील मागू शकत नाहीत, यावर न्यायालयाने भर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाची सु-मोटो दखल
तपास यंत्रणा कायदेशीर मत देणार्या किंवा तपासादरम्यान अशिलांचे प्रतिनिधित्व करणार्या वकिलांना समन्स बजावू शकतात का, यावर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सु-मोटो) या प्रकरणाची दखल घेऊन सुनावणी केली.
