नवी दिल्ली : १ एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोल नाक्यावर केवळ डिजिटल माध्यमातून शुल्क स्वीकारले जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) शुक्रवारी दिली. रोख पेमेंट स्वीकारणे टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाणार असल्याचे प्राधिकरणाने सांगितले. सर्व टोल पेमेंट केवळ डिजिटल माध्यमातून फास्टॅग किंवा युपीआय वापरून स्वीकारले जातील.
राष्ट्रीय महामार्ग टोल प्रणालीचे पूर्णपणे डिजिटलीकरण करण्याच्या उद्देशाने, देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग टोल प्लाझावर रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार करत आहे, असे या एनएचएआयने म्हटले आहे. प्रस्तावित उपाययोजनाचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनात मिळालेल्या प्रगतीला एकत्रित करणे आणि राष्ट्रीय महामार्ग टोल प्लाझाच्या कामकाजाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढवणे आहे. या बदलामुळे लेन कार्यक्षमता सुधारून, टोल प्लाझावर गर्दी कमी करून आणि टोल व्यवहारांमध्ये अधिक सुसंगतता आणि पारदर्शकता आणून राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांसाठी हालचाली सुलभ होण्यास मदत होईल, असे प्राधिकरणाने सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत, ९८% पेक्षा जास्त फास्टॅग वापरामुळे देशातील टोल संकलन पद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. सध्या, टोल व्यवहारांचा मोठा भाग वाहनांमध्ये बसवलेल्या आरएफआयडी-सक्षम फास्टॅगद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रक्रिया केला जातो, ज्यामुळे टोल प्लाझावर अखंड आणि संपर्करहित प्रवास शक्य होतो. शिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग टोल प्लाझावर यूपीआय पेमेंट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रवाशांना जलद आणि सुलभ डिजिटल पेमेंट पर्याय उपलब्ध होतात, असे एनएचएआय म्हटले आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग टोल नियमांनुसार, वैध आणि कार्यक्षम फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना रोख पेमेंटसाठी लागू असलेल्या वापरकर्ता शुल्काच्या दुप्पट शुल्क आकारले जाते. यूपीआयद्वारे पैसे देणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांकडून लागू असलेल्या वाहन श्रेणीसाठी वापरकर्ता शुल्काच्या फक्त १.२५ पट शुल्क आकारले जाते.
टोल प्लाझा स्तरावर केलेल्या मूल्यांकनांवरून असे दिसून येते की रोख पेमेंटमुळे गर्दी वाढते, गर्दीच्या वेळेत प्रतीक्षा वेळ वाढतो आणि व्यवहार विवाद होतात. डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये पूर्णपणे संक्रमण झाल्यामुळे देशभरातील विविध राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर असलेल्या १,१५० हून अधिक टोल प्लाझांवर कार्यक्षमतेत वाढ होईल, वाहतूक व्यवस्थापन सुधारेल, विलंब कमी होईल आणि राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांचा एकूण अनुभव वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
