नवी दिल्ली : डिजिटल फसवणुकीद्वारे 54,000 कोटींहून अधिक रक्कम लाटण्याचा प्रकार हा संपूर्णपणे लूट वा दरोडा आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी आरबीआय, बँका आणि दूरसंचार विभाग यांसारख्या संबंधितांशी सल्लामसलत करून एक प्रमाणित नियमावली (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले.
डिजिटल फसवणुकीद्वारे लाटलेली रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. असे गुन्हे बँक अधिकार्यांच्या संगनमतामुळे किंवा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे होऊ शकतात, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय आणि बँकांकडून वेळेवर कारवाई करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
न्यायालय म्हणाले...
रक्कम लहान राज्यांच्या बजेटएवढी
डिजिटल फसवणुकीतून रक्कम लाटण्याचा प्रकार हा दरोडाच
संगनमत किंवा बँक अधिकार्यांचा निष्काळजीपणा कारण
चार आठवड्यांत मसुदा तयार करा
