नवी दिल्ली : बनावट (स्पॅम) कॉल आणि संदेशांना चाप बसणार आहे. यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिरकरणाने (ट्राय) भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि काही निवडक बँकांच्या भागीदारीने प्रायोगिक प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) सुरु केला आहे . त्यानुसार कंपन्यांनी ग्राहकांना व्यावसायिक कॉल करण्यासाठी ऑनलाईन (डिजीटल) संमती घेणे आवश्यक असणार आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने सोमवारी (दि.१६) याबाबत माहिती दिली.
ऑनलाईन वस्तू खरेदीनंतर किंवा सेवा घेतल्यानंतर संबंधित कंपन्यांविरुद्ध ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात स्पॅम तक्रारी केल्या जात आहेत, असे ट्रायच्या निदर्शनास आले. तक्रारींची तपासणी केल्यावर संबंधित कंपन्या अनेकदा असा दावा करतात की, त्यांच्याकडे व्यावसायिक कॉल आणि संदेश करण्यासाठी ग्राहकांची संमती आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये अशी संमती ऑफलाइन किंवा पडताळणी न करता घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे त्यांची वैधता आणि सत्यता निश्चित करणे अत्यंत कठीण झाले. यामुळे नव्या नियमांनुसार व्यावसायिक संभाषणासाठी डिजीटल संमती घेणे आवश्यक असणार आहे.
१३ जूनला याबाबत सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना निर्देश जारी केले असल्याचे दूरसंचार मंत्रालयाने म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात बँकाना या नियमांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. बँकिंग व्यवहारांची संवेदनशीलता आणि स्पॅम कॉलद्वारे होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांना लक्षात घेता नव्या नियमांची सुरुवात बँकांपासून करण्यात आली. अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात बँकिंग क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे दूरसंचार मंत्रालयाने म्हटले आहे.
