नवी दिल्ली: डिजीटल अरेस्ट प्रकरणांमध्ये देशभरातील नागरिकांकडून ३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम लुटण्यात आली आहे. फसवणूक झालेल्यांमध्ये जेष्ठ नागरिकांचा देखील समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने सादर केलेल्या अहवालात ही आकडेवारी समोर आली.
डिजीटल अरेस्ट प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. देशभरातील आकडेवारी धक्कादायक असून यासंबंधी कठोर आदेश दिले नाहीत तर ही समस्या वाढेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. हे प्रकरण अत्यंत कठोरपणे हाताळणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयीन आदेशांद्वारे आपल्याला तपास यंत्रणेचे हात मजबूत करावे लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
देशभरातील डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांच्या वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) सुरू केलेल्या खटल्याची सुनावणी न्यायालय करत होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सुनावणीवेळी केंद्र आणि सीबीआयची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, गृह मंत्रालयाचा सायबर गुन्हे विभाग या मुद्द्यांवर काम करत आहे.
