नवी दिल्ली : रस्ते अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी सहा महिन्यांत जलद प्रतिसाद प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गुरुवारी दिले. या प्रणालीअंतर्गत अपघात पीडितांना त्वरित मदत दिली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले. रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत असल्याचे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले. वकील किशनचंद जैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित विभागांच्या बैठका घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या बैठकांमध्ये वाहन चालकांच्या कामाच्या वेळेसंबंधी चर्चा आणि निर्णय घ्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आपल्या देशात विविध कारणांनी रस्ते अपघात वाढत आहेत. रस्ते अपघातातील पीडितांना त्वरित मदत मिळत नाही अशी प्रकरणे समोर आली आहेत. काही अपघातांमध्ये पीडित जखमी होत नाहीत. मात्र, ते वाहनात अडकून बसतात. अशा सर्व अपघातग्रस्तांना जलद मदत मिळाली पाहिजे.
