नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी 'आम आदमी पक्षा'चे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना फटकारले आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. तसेच मद्य धोरणाशी संबंधित मुख्य प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त ठेवण्याचा (माघार) निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. तथापि, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, अवमान प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीचे कामकाज मात्र त्या स्वतःच पाहतील.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "माझ्या मौनाचा अर्थ असा लावला जाईल की, त्यांच्या डावपेचांमुळे मी दडपणाखाली आले आहे—आणि असे कदापि घडू देणार नाही." न्यायव्यवस्था आणि त्यातील न्यायाधीशांविषयी केलेल्या टिप्पण्यांना "निष्पक्ष टीका" मानले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सार्वजनिक मंचांवरून केलेल्या ज्या टिप्पण्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो, ती एक गंभीर बाब असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या टिप्पण्या या 'टीके'च्या मर्यादेबाहेरच्या होत्या, असे न्यायालयाने सांगितले. परिणामी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक आणि संजय सिंह यांना 'फौजदारी मानहानी'साठी जबाबदार धरत, न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले.
