Delhi new EV policy 2026 : दिल्ली कॅबिनेटने राजधानीच्या या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत, १ जानेवारी २०२७ पासून शहरात केवळ इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्षांचीच नोंदणी केली जाईल. तसेच, १ एप्रिल २०२८ पासून नवीन पेट्रोल आणि सीएनजी (CNG) दोन चाकी वाहनांची नोंदणी पूर्णपणे बंद केली जाईल. हे धोरण १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिली.
पीटीआय (PTI) ने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या नवीन ईव्ही धोरणाच्या पहिल्या वर्षात, इलेक्ट्रिक दोन चाकी वाहन खरेदी करणाऱ्यांना ३०,००० रुपयांचे अनुदान (Subsidy) मिळणार आहे, तर इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहन खरेदी करणाऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे अनुदान मिळेल. या धोरणात हायब्रिड (Hybrid) वाहनांसाठी कोणत्याही अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
'इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण २०२६-२०३०' चा मुख्य उद्देश राजधानीतील वायू प्रदूषणावर मात करणे आणि पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर वेगाने वाढवणे हा आहे. शहरातील एकूण वायू प्रदूषणात वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाचा वाटा जवळपास २३ टक्के आहे. त्यामुळे हे धोरण इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासोबतच, त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि इकोसिस्टम मजबूत करण्यावर भर देते.
हे नवीन धोरण दिल्लीच्या पहिल्या ईव्ही धोरणावर आधारित आहे, जे ऑगस्ट २०२० मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्याची मुदत संपल्यानंतर त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांच्या मते, नवीन आराखड्यात पूर्वीच्या धोरणाचा विस्तार करण्यात आला असून, वाहनांचे प्रदूषण आणखी कमी करण्यासाठी आणि अधिक शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करण्यासाठी नवीन उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
