नवी दिल्ली : देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रसिद्ध कुस्तीपटू विनेश फोगटला अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भारतीय कुस्ती महासंघाची (डब्ल्यूएफआय) कानउघाडणी केली. तसेच, विनेशच्या क्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, नामांकित खेळाडूंना स्पर्धेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या प्रथेपासून डब्ल्यूएफआयने घेतलेली फारकत अनेक गोष्टी सूचित करते. तसेच, प्रसूती रजेनंतर पुन्हा मैदानात परतण्यास उत्सुक असलेल्या विनेश फोगटला आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळेल, याची खात्री करण्याचे निर्देश खंडपीठाने केंद्राला दिले. न्यायालयाने म्हटले की, प्रसिद्ध खेळाडूंना यापूर्वी अशा सवलती दिल्या गेल्या आहेत, मग आता विनेशला वेगळी वागणूक का दिली जात आहे?
मातृत्व ही आपल्या देशात गौरवण्यासारखी बाब मानली जाते, यावर खंडपीठाने भर दिला. त्यामुळे महासंघाने कोणत्याही प्रकारच्या सूडाच्या भावनेने वागू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायाधीशांचे खंडपीठ विनेश फोगटच्या १८ मे रोजीच्या एका न्यायाधीशांच्या आदेशाविरुद्धच्या अपीलावर सुनावणी करत होते. या आदेशान्वये, भारतीय कुस्ती महासंघाने 'अपात्र' घोषित केलेले असताना, या वर्षीच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी ३०-३१ मे रोजी नियोजित असलेल्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याबाबत तिला तातडीचा दिलासा नाकारण्यात आला होता. या अगोदर कुस्ती महासंघाने डोपिंगविरोधी नियमांचा हवाला देत फोगाटला २६ जून २०२६ पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी अपात्र ठरवले होते.
