नवी दिल्ली : कॅगचा अहवाल दिल्ली विधानसभेत मांडण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळळी. भाजपच्या ७ आमदारांची याचिका दाखल करुन उच्च न्यायालयात ही मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने म्हटले की, कॅगचा अहवाल सादर करणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. मात्र न्यायालय विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यासाठी हस्तक्षेप करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता म्हणाले की, विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार केवळ विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. न्यायालय असे निर्देश देऊ शकत नाही. दिल्ली सरकारकडून कॅग अहवाल विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविण्यास अवाजवी विलंब झाला, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आगामी निवडणुकीनंतर विधानसभा स्थापन झाल्यानंतर दिल्ली सरकारकडून कॅग अहवाल शक्य तितक्या लवकर सादर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
विजेंदर गुप्ता, मोहन सिंग बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी आणि जितेंद्र महाजन या ७ भाजप आमदारांनी न्यायालयासमोर ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटले होते की, कॅगने अहवाल तयार केला आहे, मात्र आप सरकारने तो सभागृहात सादर केला नाही. यावर चर्चा व्हायला हवी, यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे न्यायालयाने निर्देश द्यावेत. या प्रकरणी १६ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. १३ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सुनावले होते. तसेच कॅग अहवालाप्रकरणी सरकारच्या प्रामाणिकपणावर शंका उपस्थित केली होती.
