पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्ली सरकारला दारूवरील करातून आर्थिक वर्षात 5000 कोटी रूपये महसूल मिळाला आहे तर दूधावरील करातून मात्र 200 कोटींची कमाई सरकारने केली आहे. दिल्ली विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल मुख्यमंत्री तथा महसूल मंत्री रेखा गुप्ता यांनी ही माहिती दिली. (Delhi Earned Rs 5,000 Crore From Tax On Liquor, Rs 200 Crore From Milk)
दिल्ली सरकारच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2021 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत आम आदमी पक्षाच्या (AAP) नवीन दारू धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे फक्त खासगी दुकानांनाच मद्यविक्रीची परवानगी होती.
दिल्लीने दारूवरील करातून 5000 कोटी रुपये आणि दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरून 210 कोटी रुपये कमावले आहेत. भाजपचे आमदार अभय वर्मा यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.
सरकारने उत्तरादाखल सांगितले आहे की, सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात मद्यविक्रीवरील उत्पादन शुल्क (excise duty) आणि मूल्यवर्धित कर (VAT) यातून 5068.92 कोटी रुपये मिळाले. तसेच दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटीमधून 209.9 कोटी रुपये मिळाले. हे आकडे फेब्रुवारीपर्यंतचे आहेत.
भाजपने आम आदमी पक्षाच्या कथित दारू धोरण घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून सतत टीका केली होती. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पक्षाचे अनेक नेते या प्रकरणात तुरुंगात गेले आहेत.
या मुद्द्याचा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोठा प्रभाव पडला. 'आप'च्या पराभवात याचा मोठा प्रभाव असल्याचे मानले जाते.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन भाजप सरकारने अहवालात म्हटले आहे की, 2023-24 मध्ये मद्यविक्रीवरील करातून 5164 कोटी रुपये, 2022-23 मध्ये 5547 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 5487 कोटी रुपये जमा झाले.
2023-24 मध्ये दिल्लीमध्ये 21.27 कोटी लिटर दारू विकली गेली. म्हणजेच प्रतिदिन सरासरी 5.82 लाख लिटर दारू विकली गेली आहे. 2022-23 मध्ये हा आकडा 25.84 कोटी लिटर होता. तर दूध विक्रीतून 2024-25 मध्ये सरकारला 210 कोटी रुपये मिळाले तर 2023-24 मध्ये सुमारे 300 कोटी आणि 2022-23 मध्ये 365 कोटी रुपये महसूल मिळाला.
AAP सरकारच्या नवीन दारू धोरणामुळे नोव्हेंबर 2021 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत फक्त खासगी दुकानांना मद्यविक्रीस परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, सप्टेंबर 2022 मध्ये जुने दारू धोरण पुन्हा लागू झाल्यानंतर सरकारी मद्यविक्री केंद्रांनाही परवानगी देण्यात आली.
AAP ने सांगितले होते की, नवीन दारू धोरणाचा उद्देश काळाबाजार रोखणे, सरकारी महसूल वाढवणे आणि ग्राहकांचा अनुभव सुधारणे हा होता. मात्र, त्यानंतरच्या वर्षी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी या धोरणातील कथित उल्लंघनांकडे लक्ष वेधले.
