नवी दिल्लीः दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीच्या प्रचार यंत्रणेवर निवडणूक आयोगाची बारीक नजर आहे. विशेषत: सोशल मीडियाबाबत आयोग पूर्णपणे सतर्क आहे. सोशल मीडियावरील सर्व हालचालींवर निवडणूक आयोग २४ तास लक्ष ठेवून आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरील जाहिराती आणि पोस्टवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी दिल्ली निवडणूक आयोगाकडे सोपवली आहे.
राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांचा अवाजवी खर्च, आक्षेपार्ह पोस्ट आणि जाहीरनामा सोडून इतर दावे यांच्यावर निवडणूक आयोग तात्काळ कारवाई करेल. निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियाला प्रचाराचे प्रमुख साधन म्हणून मान्यता दिली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांनी फेसबुक, एक्स (तेव्हा ट्विटर), व्हॉट्सॲप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि स्नॅपचॅट सारख्या समाज माध्यमांना आदर्श आचारसंहितेच्या कक्षेत आणले. फेसबुक आणि गुगलसह प्रमुख सोशल मीडिया माध्यमांनी निवडणुकीदरम्यान सामग्रीचे निरीक्षण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
समाज माध्यमांवर कोणतीही राजकीय जाहिरात निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने मंजूर केल्यानंतरच प्रसारित केली जाईल. आयोगाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना चुकीच्या जाहिराती, द्वेषयुक्त किंवा प्रक्षोभक भाषण, बनावट बातम्या आणि सुरक्षा दलांची छायाचित्रे पोस्ट करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेत व्यत्यय आणणाऱ्या किंवा शांतता, सामाजिक एकोपा, सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या पोस्ट्सना सक्त मनाई आहे. दिल्लीतील ७० जागांसाठी ५ फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणूक होणार असून ८ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.
