नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने मंगळवारी सुमारे ६७ हजार कोटी रुपयांच्या विविध खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली. तिन्ही सशस्त्र दलांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले. या प्रस्तावांमध्ये लांब पल्ल्याच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीसह विविध संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीचा समावेश आहे.
भारतीय नौदलासाठी कॉम्पॅक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम आणि लाँचरची खरेदी, बराक-१ पॉइंट डिफेन्स मिसाईल सिस्टमचे अपग्रेडेशन यांना मंजुरी देण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कॉम्पॅक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्टच्या खरेदीमुळे नौदलाला पाणबुडीविरोधी ऑपरेशन्समध्ये धोके ओळखण्याची आणि निष्प्रभ करण्याची क्षमता मिळेल. थर्मल इमेजरच्या खरेदीला देखील मंजुरी देण्यात आली. यामुळे रात्रीच्या वेळी ऑपरेशन राबवण्यास सैन्याला मदत होईल.
भारतीय हवाई दलासाठी माउंटन रडार खरेदी आणि 'सक्षम/स्पायडर' शस्त्र प्रणालीचे अपग्रेडेशन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की माउंटन रडार तैनात केल्याने पर्वतीय भागात सीमांभोवती हवाई देखरेखीची क्षमता वाढेल. त्याच वेळी, सक्षम/स्पायडर प्रणालीला 'इंटिग्रेटेड एअर कमांड अँड कंट्रोल सिस्टम'शी जोडल्याने हवाई संरक्षणाची क्षमता आणखी वाढेल. याव्यतिरिक्त, सी १७ आणि सी १३० जे फ्लीट्सच्या देखभालीसाठी आणि एस ४०० लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या व्यापक वार्षिक देखभाल कराराला मंजुरी दिली.
