पुढारी ऑनलाईन डेस्क : फूटपाथ (पदपथ) हे झोपण्यासाठी नसून चालण्यासाठी असतात हे खरं आहे; पण ते वाहन चालविण्यासाठीही नसतात, असे स्पष्ट करत फूटपाथवर झोपलेल्या दोघांना चिरडणार्या कार चालकास दिल्ली सत्र न्यायालयाने भारतीय दंड विधान कलम ३०४ भाग २ अंतर्गत १० वर्षे सक्तमजुरी तसेच भादंविच्या कलम ३०८ अंतर्गत ७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. आरोपीला मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत ६ महिन्यांची साधी शिक्षाही सुनावण्यात आली असून या तिन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
१७ ऑगस्ट २०१४ रोजी मद्यधूंद अवस्थेतील कार चालक ऋषी कुमार याने निगम बोध घाटाजवळील फूटपाथवर झोपलेल्या १२ जणांना जखमी झाले. यामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर १० जण गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणात बुधवार, १२ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खर्टा यांच्या न्यायालयाने आरोपी ऋषी कुमारला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ भाग २, ३०८ आणि मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १८५ (दारू पिऊन गाडी चालवणे) अंतर्गत दोषी ठरवले.
"फूटपाथ हे झोपण्यासाठी नसून पादचाऱ्यांसाठी आहेत हे खरे आहे; परंतु फूटपाथ हे वाहने चालविण्यासाठी नाहीत हे देखील खरे आहे. आरोपीला माहित होते की दारू पिऊन गाडी चालवल्याने निष्पाप लोकांचे प्राण जाऊ शकतात, तरीही त्याने गाडी चालवली. मृत किंवा जखमी व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना झालेल्या आघात आणि दुःखाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तरुण आणि अविवाहित असणे ही गुन्ह्याची गंभीरता कमी करणारी परिस्थिती अजिबात नाही. कुटुंबातील एकही सदस्य आरोपीवर अवलंबून नाही आणि आरोपीने केलेला गुन्हा अत्यंत घृणास्पद आहे, असे स्पष्ट करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खर्टा यांनी आरोपी ऋषी कुमार याला भारतीय दंड विधान कलम ३०४ भाग २ अंतर्गत १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि भादंविच्या कलम ३०८ अंतर्गत ७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. आरोपीला मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत ६ महिन्यांची साधी शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे. या तिन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या असल्याचेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
आरोपीने पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आरोपींना लावण्यात आलेला दंड पीडितांना भरपाई देण्यासाठी पुरेसा नाही. सध्याचा खटला दिल्ली राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांकडे पाठवावा जेणेकरून त्यांना अधिक योग्य भरपाई देता येईल, असेही आदेश न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खर्टा यांनी दिले आहेत.
