नवी दिल्ली : पुढील वर्षी जनगणना होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांनी आतापासूनच राजकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. जातीय जनगणनेची गरज असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. तसेच ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनासाठी नियंत्रणासाठी चांगले काम केले आहे, त्यांना जनगणनेनंतर केलेल्या सीमांकनात (मतदारसंघ सीमांकन) तोटा तर सहन करावा लागणार नाही ना, असा सवालही काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले की, रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ दिल्याचा अर्थ असा आहे की २०२१ ची जनगणना, जी बऱ्याच काळापासून विलंबित होती. ती आता लवकरच होणार आहे. जनगणनेची शक्यता पाहता, त्यांनी केंद्र सरकारला विचारले की, १९५१ पासूनच्या प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या गणनेव्यतिरिक्त, या नवीन जनगणनेमध्ये देशातील सर्व जातींची तपशीलवार प्रगणना समाविष्ट आहे का? या जनगणनेचा उपयोग भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८२ नुसार लोकसभेतील प्रत्येक राज्याच्या प्रतिनिधींची संख्या निर्धारित करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे कुटुंब नियोजनात अग्रेसर असलेल्या राज्यांचे नुकसान होईल का? असा सवालही त्यांनी केला.
याबाबत दक्षिणेकडील राज्यांनी आधीच चिंता व्यक्त केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तर लोकसंख्या वाढवण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार केला आहे. तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी उपहासात्मक स्वरात म्हटले की, राज्यातील जनतेला १६ मुले जन्माला घालण्यास सांगायचे का? कर्नाटक आणि तेलंगणानेही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांना असे वाटते की जनगणनेनुसार परिसीमन झाल्यामुळे त्यांच्या राज्यांना लोकसभेच्या जागांचे नुकसान सहन करावे लागेल.
