नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: सरकारी प्रकल्पांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजपने शनिवारी हल्लाबोल केला. हा निर्णय म्हणजे काँग्रेसचे तुष्टीकरणाचे राजकारण असल्याची टीका भाजपने केली. सतत निवडणुका पराभूत होऊनही काँग्रेस पक्ष धडा शिकत नाही, असे भाजपने म्हटले आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, हा मुद्दा कर्नाटकचा आहे, पण त्याचे देशव्यापी परिणाम होतील. यातून काँग्रेस आणि राहुल गांधींच्या मानसिकतेचेही संकेत मिळतात. कर्नाटक सरकारने अर्थसंकल्पात सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांसाठी ४ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आरक्षणाच्या धोरणांचा रोजगाराच्या पलीकडे जाऊन विस्तार करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले, आतापर्यंत आम्ही फक्त नोकऱ्यांचाच विचार करायचो. मात्र, आता सरकारी कंत्राटांमध्येही आरक्षण दिले जात आहे. आणि त्यातही ४ टक्के मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
भाजप धर्मावर आधारित आरक्षणाच्या पूर्णपणे विरोधात असून यापुढेही याला विरोध करत राहील, असे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. प्रसाद म्हणाले. भारतीय राज्यघटनेनुसार धर्मावर आधारित आरक्षणाला परवानगी नाही. सरकारी कंत्राटावरील आरक्षण पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर त्याला परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतू थेट धार्मिक समुदायाला आरक्षण देण्याची परवानगी नाही, असे ते म्हणाले.
कर्नाटकातील हे आरक्षण राहुल गांधींच्या मार्गदर्शनाने देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे स्वतःहून हे जाहीर करण्याचे धाडस किंवा राजकीय भांडवल नाही, असा दावा प्रसाद यांनी केला. त्यांनी राहुल गांधींवर व्होट बँकेच्या राजकारणाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींना वाटते की ते व्होटबँकेच्या या स्पर्धात्मक राजकारणात नेतृत्व करू शकतात. काँग्रेस तुष्टीकरण आणि व्होटबँकेचे राजकारण करत असलेले नवे मानक राष्ट्रासाठी हानिकारक आहेत, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शनिवारी सार्वजनिक खरेदीत कर्नाटक पारदर्शकता कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली, ज्याचे उद्दिष्ट निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचे असेल, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे. तत्पूर्वी, ७ मार्च रोजी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पुष्टी केली की कर्नाटक सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करताना ४ टक्के सार्वजनिक बांधकाम कंत्राटे आता मुस्लिमांसाठी राखीव असतील.
