खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणासाठी कायदा करा: काँग्रेसची मागणी

नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : देशातील खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांच्या आरक्षणासाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी काँग्रेसने (Congress on Reservation) सोमवारी (दि.३१) केली. यासाठी जारी केलेल्या निवेदनात काँग्रेसने म्हटले की, शिक्षण, महिला, मुले, युवा आणि क्रीडा विषयक संसदीय स्थायी समितीने संविधानाचे कलम १५(५) लागू करण्यासाठी नवीन कायद्याची शिफारस केली आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये संविधानाच्या कलम १५ (५) ची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा आणण्याचे वचन लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने दिले होते, असे निवेदनात म्हटले आहे. (Private Educational Institutions)

संविधानाचे कलम १५(५) सरकारला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या प्रगतीसाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी देते. यानुसार सरकारी आणि खासगी दोन्ही शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाचा समावेश आहे, असे काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले. २००५ मध्ये ९३ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. २० जानेवारी २००६ रोजी हा कायदा लागू झाला आणि या दुरुस्तीद्वारे संविधानात कलम १५ (५) जोडण्यात आले, असे काँग्रेसने म्हटले.

संविधानाच्या कलम १५(५) किंवा १९ (१) च्या उप-कलम (जी) नुसार कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या किंवा अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रगतीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास सरकारला निर्बंध नाहीत. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशात आरक्षण) कायदा, २००६ संसदेने मंजूर केला आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील नागरिकांसाठी आरक्षण ३ जानेवारी २००७ पासून लागू झाले, असे निवेदनात म्हटले.

जयराम रमेश यांनी शैक्षणिक संस्थामध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ दिला. मागच्या ११ वर्षांपासून संविधानाचे कलम १५(५) सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. १० एप्रिल २००८ च्या अशोक कुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल आला. यानुसार कलम १५(५) केवळ सरकारी आणि सरकारी अनुदानित संस्थांसाठी घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. खाजगी विनाअनुदानित संस्थांमधील आरक्षण योग्यरित्या ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. १२ मे २०११ रोजी आयएमए विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्याचा निकाल २-० च्या फरकाने लागला. यामध्ये कलम १५(५) खाजगी विनाअनुदानित बिगर-अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांसाठी घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे मान्य करण्यात आले. दुसऱ्या एका प्रकरणाचा संदर्भ देत रमेश म्हणाले, २९ जानेवारी २०१४ रोजी प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट विरुद्ध भारतीय संघराज्या या खटल्यात, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पहिल्यांदाच ५-० च्या फरकाने कलम १५(५) स्पष्टपणे कायम ठेवले. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण खाजगी संस्थांमध्येही घटनात्मकदृष्ट्या स्वीकार्य आहे, असा युक्तीवाद जयराम रमेश यांनी निवेदनात केला आहे.