नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे योजनेतून मिळालेला निधी जप्त करण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये २ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निर्णयात राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेले १६ हजार ५१८ कोटी रुपये जप्त करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.
पुनर्विचार याचिकेत न्यायालयाला या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, तो निर्णय मागे घेऊन फेरविचार करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. वकील जयेश के. उन्नीकृष्णन आणि वकील विजय हंसरिया यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २ ऑगस्ट रोजी अनेक याचिका फेटाळल्या होत्या. ज्यात खेम सिंग भाटी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश होता, ज्यांनी निवडणूक रोखे योजनेची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
आताच्या पुनर्विचार याचिकेत म्हटले आहे की, एडीआर प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाने सुरुवातीपासूनच निवडणूक रोखे अवैध मानले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळालेला निधी जप्त करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळता येणार नाही. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या राजकीय निधीसाठीची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात डेटा सादर केला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने १४ मार्च रोजी आपल्या संकेतस्थळावर निवडणूक रोख्यांचा डेटा जारी केला होता. यानुसार भाजप हा सर्वाधिक देणग्या मिळालेला पक्ष आहे. १२ एप्रिल २०१९ ते ११ जानेवारी २०२४ पर्यंत पक्षाला सर्वाधिक ६ हजार ६० कोटी रुपये मिळाले आहेत. यादीत तृणमूल काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे (१,६०९ कोटी) आणि काँग्रेस पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे (१,४२१ कोटी). मात्र, कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती रक्कम दिली याचा उल्लेख यादीत नाही. निवडणूक आयोगाने ७३६ पानांच्या २ याद्या संकेतस्थळावर अपलोड केल्या आहेत.
