नवी दिल्ली : गोविंद पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली. २०१५ मध्ये झालेल्या गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाच्या चौकशीवर अधिक देखरेख ठेवणे आवश्यक नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. या आदेशाविरोधात पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले.
१६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर शहरात गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नी उमा यांच्यावर सकाळी फिरायला जात असताना गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला, परंतु त्यांच्या पत्नीचा जीव वाचला. या प्रकरणी सुरुवातीला पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने तपास केला होता. परंतु नंतर या प्रकरणाचा तपास २०२२ मध्ये महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएएस) हस्तांतरित करण्यात आला. २०१६ पासून उच्च न्यायालय तपासावर देखरेख करत होते आणि तपास संस्था नियमितपणे प्रगतीचे अहवाल सादर करत होत्या.
तपास एटीएसकडे हस्तांतर केल्यानंतर तपासात कोणतीही प्रभावी प्रगती झाली नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. तरी तपासाचे निरीक्षण करणे आवश्यक नाही. कारण एटीएसने तपास करणे आवश्यक असलेला एकमेव पैलू म्हणजे फरार आरोपींचा शोध घेणे असा विचार करून उच्च न्यायालयाने ही रिट याचिका निकाली काढली, असे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले आहे.
एटीएसचा तपास तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचेपर्यंत न्यायालयाकडून तपासाचे निरीक्षण सुरू ठेवावे अशी त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्याची प्रकरणे एकमेकांशी जोडलेली आहेत. मात्र याचे सूत्रधार सापडले नाहीत आणि म्हणूनच उच्च न्यायालयाकडून तपासावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
