नवी दिल्ली: सरकारी सेवेत नियुक्ती झाल्यावर उमेदवाराची पोलीस पडताळणी ६ महिन्यांच्या आत पूर्ण झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. उमेदवारांचे पोलिस पडताळणी अहवाल आवश्यक मुदतीत सादर न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी आणि उदासीन धोरणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचे खंडपीठ पश्चिम बंगालमधील एका खटल्याची सुनावणी करत होते.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी सेवेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांनी सादर केलेले कागदपत्रांचा तपास पूर्ण करून, अहवाल ६ महिन्यांच्या आत पोलीस अधिकाऱ्यांनी सादर करावा. उमेदवारांच्या नियुक्त्या त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच नियमित केल्या जाव्यात. पश्चिम बंगालमधील निवृत्त सरकारी नेत्र सहाय्यकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
याचिकाकर्ते वडिलांच्या स्थलांतर प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन भारतीय असल्याचा दावा करत १९८५ मध्ये सरकारी नोकरीवर रुजू झाले होते. या नियुक्तीच्या ३ महिन्यांच्या आत कागदपत्रांची पडताळणी करुन अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांचा पोलीस पडताळणी अहवाल २०१० मध्ये सादर करण्यात आला. तसेच २०११ मध्ये पोलीस पडताळणी अहवालाच्या आधारावर सदर याचिकाकर्त्यांना नोकरीवरुन बडतर्फ करण्यात आले. म्हणजेच जवळपास २५ वर्षांनी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. जवळपास २५ वर्ष सरकारी सेवेत राहून त्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देखील मिळाला नाही. त्यानंतर राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने हा बडतर्फ करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने बडतर्फ करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. सदर प्रकरणात पोलिस पडताळणी अहवाल सादर करण्यात अत्यंत विलंब झाला, त्यानंतर सेवेतून बडतर्फ करणे योग्य ठरू शकत नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे हे उल्लंघन आहे. कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याआधी त्यांची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे. असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
