नवी दिल्ली/वाशिम : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल 21 तारखेला लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. सोबतच, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मतमोजणी लांबणीवर गेल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घ्या, असे निर्देश पुन्हा एकदा दिले.
महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका 2 डिसेंबरला पार पडल्या. वेळापत्रकानुसार 3 डिसेंबरला निकाल लागणे अपेक्षित होते. मात्र, काही ठिकाणी न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली. यानंतर एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. यावर दोन्ही निवडणुकांचा निकाल एकत्रितपणे 21 डिसेंबरला देण्यात यावा, असे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले होते. नागपूर खंडपीठाचे या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 या कालमर्यादेची आठवण करून देत त्यावेळेपर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयानेही या तारखांचा विचार करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुका प्रलंबित राहू नयेत आणि उच्च न्यायालयातील सुनावण्यांमुळे निवडणुकांमध्ये बाधा यायला नको, असेही सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 20 तारखेला होऊ घातलेल्या निवडणुका कुठल्याही कायदेशीर किंवा न्यायालयीन कारणास्तव पुढे गेल्या तरीही 2 तारखेचा निकाल मात्र 21 तारखेलाच लागणार आहे, हेही स्पष्ट झाले.
