नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात (मिडल ईस्ट) निर्माण झालेल्या संकटामुळे व्यावसायिक एलपीजीच्या (कमर्शियल एलपीजी) पुरवठ्यावर लादण्यात आलेले सर्व क्षेत्रनिहाय निर्बंध केंद्र सरकारने हटवले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, आता बिगर घरगुती पॅक्ड एलपीजीचा (व्यावसायिक सिलिंडर) पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीवर पूर्ववत केला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग, छोटे उद्योग आणि अन्य व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी याबाबत एक पत्र जारी केले आहे. त्यानुसार, पश्चिम आशियातील तणावामुळे गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला होता. अशा स्थितीत घरगुती ग्राहकांना विनाअडथळा एलपीजी उपलब्ध करून देण्यासाठी कमर्शियल पॅक्ड एलपीजीचा पुरवठा मर्यादित करण्यात आला होता. आता परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर हे निर्बंध पूर्णपणे उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने ‘बल्क एलपीजी’च्या (मोठ्या प्रमाणावरील) पुरवठ्यावरील निर्बंधांमध्येही शिथिलता दिली आहे. पूर्वी लागू केलेले निर्बंध ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मोठ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांनाही मोठा दिलासा मिळेल.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने तेल विपणन कंपन्यांना (OMC) सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांचा डेटा त्यांच्या डेटाबेसमध्ये नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुरवठा आणि ग्राहकांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता यावे, यासाठी तीनही सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये एक ‘एकात्मिक डेटाबेस’ (Integrated Database) विकसित करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या व्यावसायिक किंवा बल्क ग्राहकांनी आधीच ‘पाईप्ड नॅचरल गॅस’चा (PNG) वापर सुरू केला आहे, ते त्याच सुविधेवर कायम राहतील. ज्या ग्राहकांसाठी पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध आहे किंवा लवकरच उपलब्ध होणार आहे, त्यांना टप्प्याटप्प्याने पीएनजी गॅस जोडणीकडे वळवले जाईल. ही प्रक्रिया सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्या आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या समन्वयाने पुढे नेली जाईल आणि त्याचा नियमित अहवाल पेट्रोलियम मंत्रालयाला पाठवला जाईल.
