पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महिलेच्या शरीरावर केलेली टिप्पणी हा लैंगिक छळच आहे, असे निरीक्षण नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच या प्रकरणातील संशयित आरोपीची याचिका फेटाळत लैंगिक छळाचा गुन्हा मानून कारवाई करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
केरळ राज्य विद्युत मंडळाच्या (केएसईबी) माजी कर्मचाऱ्यावर कार्यालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. २०१३ पासून संबंधित कर्मचार्याने सातत्याने आपल्यावर शरीरावर टिप्पणी करत अपशब्द वापरले. यानंतर २०१६-१७ या कालावधीत आक्षेपार्ह मेसेज आणि व्हॉईस कॉल्स पाठवले. या प्रकरणी केरळ राज्य विद्युत मंडळासह पोलिसांकडे तक्रार केली तरीही त्याने आक्षेपार्ह संदेश पाठवणे सुरुच ठेवले होते. पीडित महिलेने अनेकवेळा तक्रारी दिल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड विधान (आयपीसी) कलम 354A (लैंगिक छळ) आणि 509 ( विनयभंग) आणि केरळ पोलीस कायद्याच्या कलम 120 (O) (अवांछित कॉल्स, पत्रांद्वारे आक्षेपार्ह संवाद,) कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणातील आरोपीने आपल्याविरोधातील लैंगिक छळाचा खटला रद्द करण्यात यावा यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आरोपीने याचिकेत दावा केला होता की, "एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरावरील टिपण्णी ही आयपीसीच्या कलम 354A आणि 509 आणि केरळ पोलीस कायद्याच्या कलम 120 (O) अंतर्गत लैंगिक छळासाठी जबाबदार ठरवता येत नाही." या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए बद्रुद्दीन यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पीडित महिलेच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, संशयित आरोपीने महिलेला केलेले फोन कॉल आणि मेसेजमधील भाषा ही अत्यंत असभ्य होती. तो सातत्याने तिला त्रास देत होता. २०१३ पासून संबंधित कर्मचार्याने शारीरिक रचनेवर टिप्पणी करणारे अपशब्द वापरले. २०१६-१७ या कालावधीत आक्षेपार्ह मेसेज आणि व्हॉईस कॉल्स पाठवले होते. याचे पुरावेही यावेळी न्यायालयात सादर करण्यात आले. यावर न्यायमूर्ती ए बद्रुद्दीन यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणी प्रथमदर्शनी आयपीसीच्या कलम 354A आणि 509 आणि केरळ पोलिस कायद्याच्या कलम 120 (O) अंतर्गत संशयित आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खटल्यातील तथ्ये लक्षात घेतल्यानंतर स्पष्ट होते की प्रथमदर्शनी संशयित आरोपीने महिलेचा अपशब्द वापरले आहेत. महिलेच्या शरीरावर केलेल्या टिप्पणी हा लैंगिक छळच असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती ए बद्रुद्दीन यांनी आरोपीची याचिका फेटाळून लावली. तसेच लैंगिक छळाचा गुन्हा मानून कारवाई करावी, असे निर्देशही दिले आहेत.
