नवी दिल्ली : देशात कोळशापासून गॅस तयार करण्यासाठीच्या योजनेला केंद्र सरकारने बुधवारी मंजूरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी ३७,५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याच्या उद्दिष्टाला गती मिळणार असून, देशाची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत होणार आहे. तसेच एलएनजी, युरिया, अमोनिया आणि मिथेनॉल यांसारख्या उत्पादनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भारतात मुबलक प्रमाणात दगडी कोळसा उपलब्ध आहे. त्याचा उपयोग करुन गॅस बनवू शकतो का? याचा प्रयत्न सुरु होता. त्यासंबंधी हा निर्णय घेण्यात आला, असे ते म्हणाले. कोळशापासून सिंथेसीस गॅस तयार होतो. यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड आणि हॉयड्रोजनचे मिश्रण असते. याला सिंगॅस किंवा एसएनजी म्हटले जाते. याचा वापर नॅचरल गॅसप्रमाणे करता येतो. तसेच एसएनजीपासून एलपीजीसारखा गॅस देखील बनवता येतो. विविध पेट्रोलियम पदार्थ यापासून बनवता येतात. एक प्रकारे कोळसापासून गॅस आणि गॅसपासून रासायनिक खते, विविध पेट्रोलियम पदार्थ तयार करण्याची ही प्रक्रिया आहे, असे केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले. सरकारने यासोबतच एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेत “सिंगॅस उत्पादनाद्वारे कोळसा गॅसिफिकेशन” यासाठी नॉन-रेग्युलेटेड सेक्टर (एनआरएस) लिंकज लिलाव योजनेअंतर्गत कोळसा लिंकजचा कालावधी ३० वर्षांपर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थैर्य मिळणार आहे.
गॅसिफिकेशन योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेअंतर्गत नव्या सरफेस कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण ३७,५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सुमारे ७५ दशलक्ष टन कोळसा किंवा लिग्नाइटचे गॅसिफिकेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या प्लांट आणि मशिनरीच्या खर्चाच्या कमाल २० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
प्रकल्पांची निवड पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे केली जाणार असून, त्यामध्ये प्रकल्प खर्च, कोळसा वापर आणि सिंगॅस उत्पादन या निकषांवर मूल्यमापन केले जाईल. प्रोत्साहनाची रक्कम प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांशी जोडलेल्या चार समान हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाणार आहे. एका प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त ५,००० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे. सिंथेटिक नॅचरल गॅस आणि युरिया वगळता एका उत्पादनासाठी ९,००० कोटींची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तसेच एका उद्योग समूहाला सर्व प्रकल्प मिळून जास्तीत जास्त १२,००० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळू शकेल. ही योजना तंत्रज्ञान-निरपेक्ष असून, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याशिवाय या योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रोत्साहन हे व्यावसायिक कोळसा खाण धोरण किंवा केंद्र व राज्य सरकारच्या इतर योजनांमधील सवलतींपासून स्वतंत्र असेल.
ऊर्जा सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरतेस मोठा हातभार
या योजनेमुळे देशात अंदाजे २.५ ते ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे. एलएनजीपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक, युरियापैकी सुमारे २० टक्के, अमोनियापैकी जवळपास १०० टक्के आणि मिथेनॉलपैकी ८० ते ९० टक्के आयातीवर भारत अवलंबून आहे. कोळसा गॅसिफिकेशनमुळे या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन जागतिक किंमत चढ-उतार आणि भू-राजकीय संकटांचा परिणाम मर्यादित राहणार आहे. यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेलाही बळ मिळणार आहे, असे सरकारचे मानते.
५० हजार रोजगारांची निर्मिती
या योजनेमुळे कोळसा उत्पादक भागांमध्ये सुमारे २५ प्रकल्प उभारले जाण्याची शक्यता असून, त्यातून थेट आणि अप्रत्यक्ष मिळून सुमारे ५० हजार रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. चार प्रकल्पांचे काम सुरु देखील झाले असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
सरकारला मोठा महसूल मिळणार
७५ दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशनमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना दरवर्षी अंदाजे ६,३०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय जीएसटी आणि इतर करांमधूनही अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.
स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना
या उपक्रमामुळे भारतातील कोळसा गॅसिफिकेशन क्षेत्रातील स्वदेशी तंत्रज्ञान क्षमतेला मोठी चालना मिळणार असून, परदेशी ईपीसी कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होणार आहे.
