नवी दिल्ली: राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, किमान आधारभूत किंमतीला (एमएसपी) कायदेशीर मान्यता देण्यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनाही या वादामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला.
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी एमएसपीबाबत समितीच्या बैठकींवर प्रश्न विचारला. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, या समितीच्या २२ बैठका झाल्या आहेत. ही समिती जी काही शिफारस करेल, सरकार त्यावर विचार करेल. सरकारच्या या प्रतिसादावर असमाधानी रामजी लाल सुमन यांनी सरकारला एमएसपीला कायदेशीर दर्जा द्यायचा आहे की नाही, असा थेट सवाल केला.
यावर थेट उत्तर देण्याऐवजी कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या कामांची यादीच मांडली. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना रास्त भाव देण्यासाठी एमएसपीचे दर सातत्याने वाढवले जात आहेत. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी उत्पादन वाढवण्यापासून ते खर्च कमी करण्यापर्यंतच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही या सरकारला शेतकरी विरोधी म्हटले जात असल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले. यादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेत गदारोळ सुरु केला.
हा गदारोळ थांबवण्यासाठी सभापती जगदीप धनखड यांनी प्रयत्न केले. सरकारच्या १० वर्षांच्या कारभाराची आठवण विरोधकांना करून देत ते म्हणाले, मला तोंड उघडायला लावू नका, मी खूप काही सांगू शकतो. यावेळी जयराम रमेश यांना काही बोलायचे होते.
त्यावर सभापती म्हणाले की, तुम्हाला शेतकऱ्यांचे अ, ब, क आणि डही माहीत नाही. शेतकऱ्यांची सेवा करण्याचा हा मार्ग नाही, असे अध्यक्षांनी काँग्रेस खासदार रणदीप सुरजेवाला यांना सुनावले. मी पण शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. मंत्री शेतकऱ्यांबद्दल बोलत आहेत आणि तुम्ही मध्येच गदारोळ करत आहात. सुरजेवाला यांच्या वारंवार अडवणुकीमुळे संतप्त झालेल्या सभापतींनी त्यांना सभागृह सोडण्यासही सांगितले.
