Waqf Amendment Act
वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी आज (दि. ५ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली. आता या प्रकरणाची सुनावणी १५ मे रोजी न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हाेईल, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना १३ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. बीआर गवई हे देशाचे पुढील सरन्यायाधीश असतील.
आजच्या सुनावणीच्या प्रारंभी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीवर भाष्य केले. ते म्हणाले, तुमचे निवृत्त होणे हे आमच्यासाठी वेदनादायक आहे. आम्हाला तुमच्यासमोर या प्रकरणाचा पाठपुरावा करायला आवडले असते. कारण प्रत्येक वादाचे उत्तर असते. यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केली की, मी निवृत्तीच्या दिवसाची वाट पाहत आहेत. तुम्ही पुढील बुधवारी न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे मत नोंदवा.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा कायद्याचा खटला न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १५ मे राेजी हाेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात १७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्राने आश्वासन दिले हाेते की, ५ मे पर्यंत न्यायालयाने वक्फ म्हणून जाहीर केलेल्या मालमत्तांची स्थिती ‘जैसे थे’ राहणार. म्हणजेच त्यांना अवैध घोषित केले जाणार नाही. पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्ड आणि परिषदेवर बिगर मुस्लीमांची नियुक्ती नाही, असे म्हटले होते. केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाला माहिती देताना संसदेने "योग्य विचारविनिमय करून" मंजूर केलेला कायदा सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय स्थगित केला जाऊ नये, असे म्हटले हाेते.
वक्फ कायदा कायम ठेवावा, २०१३ च्या दुरुस्तीला स्थगिती नाकारावी अशी विनंती मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात मागील सुनावणीवेळी केली हाेती. केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्तीचा धर्मनिरपेक्ष कायदा म्हणून बचाव केला आहे, 'धार्मिक हस्तक्षेप' दावे फेटाळले आहेत. अनेक वक्फ दुरुस्ती कायदा आव्हान याचिकांमधून केवळ पाच प्रमुख याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी निवडल्या होत्या.
