Citizenship Rules Changed: केद्रीय गृहमंत्रालयाने नागरिकता नियम २०२६ ची अधिसूचना काढली आहे. २००९ मधील नियमाला आता अपडेट करण्यात आले आहे. आता प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारकांसाठी असलेल्या प्रक्रियेमध्ये डिजीटल माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया सहज आणि अजून पारदर्शी बनवली जाणार आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन बदलानंतर OCI कार्डसाठी अर्ज करणे आणि ते सरेंडकर करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. आधी यासाठी कागदोपत्री अर्ज सादर करावा लागत होता. त्याचबरोबर आता सरकार OCI ची ई फॅसिलिटी देखील सुरू करणार आहे. याचा अर्थ आता फिजिकल कार्डसोबतच इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशनची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
तसेच नागरिकता नियमाचील एक मोठा बदल हा अल्पवयीन मुलांबाबत देखील करण्यात आला आहे. नव्या अधिसुचनेनुसार कोणचाही अल्पवयीन मुलगा एकाचवेळी भारतीय पासपोर्ट आणि दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट आपल्या जवळ ठेवू शकत नाही. यापूर्वी याबाबत फक्त घोषणा केली जात होती आता याचा समावेश स्पष्ट स्वरूपात नियमात केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार जर कोणी व्यक्ती OCI सोडण्याची घोषणा करतो त्यावेळी त्याला आपले मूळ कार्ड हे जवळच्या भारतीय मिशन, पोस्ट किंवा परदेशी क्षेत्रीय नोंदणी अधिकाऱ्याकडे जमा करणं बंधनकारक होतं.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार आता OCI नोंदणी डिजीटल रेकॉर्डद्वारे रद्द देखील करता येणार आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार असा तर्क दिला जात आहे. विशेष म्हणजे या नियम लागू झाल्यावर दस्तऐवजांची डुप्लिकेट कॉपी जमा करण्याचे बंधन देखील संपुष्टात येणार आहे.
अजून एक महत्वाचा बदल म्हणजे OCI अर्जदारांना फास्ट ट्रॅक इमीग्रेशन प्रोग्रामसाठी आपली सहमती द्यावी लागणार आहे. याद्वारे सरकार त्यांचे बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करेल ज्यामुळं भविष्यात इमीग्रेशन प्रक्रिया वेगवान आणि सोपी करता येणार आहे.
