वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानमध्ये प्रचंड तेलसाठे शोधण्यासाठी करार केल्याचा केलेला दावा त्यांच्याच प्रशासनाने खोडून काढला आहे. अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री ख्रिस राईट यांनी स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानमधील तेलसाठ्यांच्या शोधात अमेरिकेला कोणताही रस नाही. राईट यांच्या या विधानामुळे ट्रम्प यांच्या दाव्यातील हवाच निघून गेली असून, पाकिस्तानला मोठा राजनैतिक धक्का बसला आहे. याचवेळी अमेरिकेने भारतासोबत ऊर्जा क्षेत्रातील संबंध अधिक द़ृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
गेल्या महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की, अमेरिका पाकिस्तानमधील अप्रयुक्त तेलसाठ्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणार आहे. मात्र, आता ऊर्जामंत्री ख्रिस राईट यांनी या दाव्यापासून फारकत घेतली आहे. सीएनएन-न्यूज 18 ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राईट यांच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, ट्रम्प यांचा दावा हा कोणत्याही ठोस धोरणावर किंवा गुंतवणूक योजनेवर आधारित नसून, तो केवळ एक ‘राजकीय दिखावा’ होता. राईट म्हणाले, सध्या पाकिस्तानमध्ये तेलशोध किंवा विकास प्रकल्पांमध्ये अमेरिकन सरकार किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांना कोणतीही इच्छा नाही. त्यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे अमेरिकन प्रशासनातील राजकीय विधाने आणि वास्तविक ऊर्जा धोरण यातील फरक अधोरेखित झाला आहे.
एकीकडे पाकिस्तानला झटका देत असताना, दुसरीकडे ऊर्जामंत्री ख्रिस राईट यांनी भारतासोबत संबंध सुधारण्यावर जोर दिला आहे. ते म्हणाले, आम्ही भारतासोबतचे संबंध अधिक द़ृढ करू इच्छितो. भारताने कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी आमच्यासोबत काम करावे, अशी आमची इच्छा आहे. तुम्ही रशिया सोडून इतर कोणाकडूनही तेल खरेदी करू शकता, ही आमची भूमिका आहे. राईट यांनी भारताला रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, आमचे निर्बंध युक्रेन युद्धामुळे आहेत. आम्हाला भारताला शिक्षा करायची नाही, तर युक्रेनमधील युद्ध संपवायचे आहे. यातून अमेरिकेने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला महत्त्व देत असल्याचे संकेत दिले आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानमधील सिद्ध तेलसाठे मर्यादित आहेत आणि तेथील आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे मोठ्या क्षमतेचे साठे अद्याप सापडलेले नाहीत. याशिवाय, पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरता, बंडखोरी आणि दहशतवाद, यामुळे कोणत्याही मोठ्या ऊर्जा गुंतवणुकीत अडथळे येतात. याच कारणांमुळे अमेरिकन कंपन्यांसह इतर परदेशी गुंतवणूकदारही पाकिस्तानात मोठी रक्कम गुंतवण्यास कचरत आहेत.
