अनिल साक्षी
जम्मू : पूर्व लडाखमधील भारत-चीन सीमेवर २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर निर्माण झालेली लष्करी सतर्कता अद्याप पूर्णपणे संपलेली नाही. भारतीय लष्कराच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालानुसार, चीनने २०२५ मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) वरील सैन्य तैनातीत काही प्रमाणात कपात केली आहे. सध्या एलएसीसमोर आणि पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रांमध्ये चीनच्या सुमारे १० कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड स्तरावरील सैन्य तुकड्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, या सैन्य कपातीला पूर्ण डी-एस्केलेशन मानले जात नाही. चीनच्या बाजूने एलएसीच्या विविध भागांत अजूनही सुमारे ५० हजार सैनिक तैनात असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय, दोन्ही देशांनी सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर लष्करी पायाभूत सुविधा आणि गरज पडल्यास वेगाने अतिरिक्त सैन्य पोहोचविण्याची क्षमता कायम ठेवली आहे. २०२० मधील संघर्षानंतर गलवान, पँगोंग त्सो, गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग आणि डेमचोक या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या करारानंतर देपसांग आणि डेमचोकमध्ये सैन्य माघारीची प्रक्रिया झाली आणि पारंपरिक गस्तीची व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यात आली. दरम्यान, लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीनमधील राजनैतिक संवादही वाढला आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारत-चीन विशेष प्रतिनिधींची २५ वी बैठक झाली.
३,४८८ किलोमीटरची सीमा
३,४८८ किलोमीटर लांबीच्या एलएसीवर दोन्ही देशांची सैन्ये उंच आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीत तैनात आहेत. सध्या लष्करी सतर्कता आणि निगराणी पूर्णपणे कमी झालेली नाही. तणावाची तीव्रता कमी झाली असली तरी दोन्ही बाजूंनी पायाभूत सुविधा आणि निगराणी यंत्रणा मजबूत आहे. त्यामुळे आकस्मिक परिस्थितीला तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी सैन्य सज्ज आहे.
