नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश भूषण गवई १४ मे रोजी (बुधवारी) सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. या अगोदरच त्यांनी निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याबद्दल मोठे विधान केले आहे. राजकीय महत्वाकांक्षा नसल्याने सरन्यायाधीशपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नसल्याची स्पष्टोक्ती त्यांनी केली आहे. तसेच संविधान सर्वोच्च असल्याचे म्हणत त्यांनी संसद आणि न्यायपालिकेतील अलीकडील वादाला पूर्णविराम दिला.
दिल्लीतील निवासस्थानी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबद्दल ऐकून धक्का बसला. जेव्हा देश संकटात असतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अलिप्त राहू शकत नाही. म्हणून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आणि शोक व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले. आपणही देशाचा भाग आहोत, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी देशभरातील प्रलंबित खटल्यांपासून ते न्यायालयांमधील रिक्त पदे, न्यायाधीशांचे राजकारण्यांसह सामान्यांना भेटणे आणि न्यायपालिकेविरुद्धच्या वक्तव्यांपर्यंतच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले.
जेव्हा माजी सरन्यायाधीशांनी राज्यपालपदाची जबाबदाऱ्या स्वीकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला तेव्हा ते म्हणाले, मी इतरांच्या बाबत बोलू शकत नाही. राज्यपालपद प्रोटोकॉलमध्ये सरन्यायाधीशांच्या पदापेक्षा खाली आहे, असे ते म्हणाले. राजकारण्यांसह इतरांना भेटणाऱ्या न्यायाधीशांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, न्यायाधीश म्हणून तुम्ही हस्तिदंती मनोऱ्यांमध्ये राहत नाही आणि जोपर्यंत तुम्ही विविध क्षेत्रातील लोकांना भेटत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्यांना त्रास देणारा मुद्दा समजणार नाही.
काही नेते आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी संसद सर्वोच्च आहे असे विधान केले आहे. या विधानांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले, संविधान सर्वोच्च आहे. केशवानंद भारती निकालात १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालात हे स्पष्ट झाले आहे.
युद्धे निरर्थक असल्याचे त्यांनी सांगितले. रशिया आणि युक्रेनमधील चालू संघर्षांचे उदाहरण यावेळी त्यांनी दिले. दोन्ही देशांना चालू संघर्षातून फारसे काही ठोस फायदे मिळत नाहीत, असे ते म्हणाले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित रोख रक्कमेच्या वादावर बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. पुढील कारवाईसाठी हा मुद्दा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणात कोणताही एफआयआर दाखल करता येईल का असे प्रश्न विचारले असता त्यांनी या वादावर अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. कॉलेजियम आणि केंद्राने शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी न देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी विशिष्ट भाष्य करण्यास नकार दिला.
न्यायपालिकेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांचे अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याच्या विषयावर ते म्हणाले की, संवैधानिक पदांवर नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असू शकत नाही. संबंधित लोकांना न्यायपालिकेत समाजाच्या विविध घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व कसे आहे या मुद्द्याची जाणीव असली पाहिजे. महिला न्यायाधीशांच्या कमी संख्येच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, कधीकधी योग्य व्यक्ती शोधणे कठीण असते.
त्यांनी सांगितले की, त्यांचे वडील आर.एस. गवई, एक राजकारणी होते. त्यांच्या वडिलांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुकरण करून बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, ते अजूनही त्यांच्या दिवंगत वडिलांच्या जयंती -पुण्यतिथीनिमित्त आणि गावातील मेळ्याच्या निमित्ताने अमरावती जिल्ह्यातील त्यांच्या गावाला भेट देतात.
