पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारताने 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुढील 10 ते 12 वर्षांत दरवर्षी किमान 80 लाख नोकऱ्या निर्माण करणे आवश्यक आहे.
तसेच देशाच्या GDP मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितले.
कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अँड पब्लिक अफेअर्समध्ये आयोजित 'कोलंबिया इंडिया समिट 2025' कार्यक्रमात ते बोलत होते. या परिषदेत 'दीपक आणि नीरा राज सेंटर ऑन इंडियन इकॉनॉमिक पॉलिसीज'च्यावतीने भारताच्या आर्थिक भविष्यावर चर्चा झाली.
नागेश्वरन म्हणाले, "आपण 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताचे आकारमान व त्या पार्श्वभूमीवर पुढील 10-20 वर्षांचा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण फारसे अनुकूल राहणार नाही, ही मोठी अडचण आहे. त्यामुळे आपण दरवर्षी किमान 80 लाख नोकऱ्या निर्माण करणे अनिवार्य आहे."
त्यांनी स्पष्ट केले की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), तंत्रज्ञान आणि रोबोटिक्स यांचा विकास ही भारतासाठी एक नवीन व मोठी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. AIमुळे प्रवेश-स्तरावरील नोकऱ्या, तसेच IT-आधारित सेवा क्षेत्रातील काही नोकऱ्याही धोक्यात येऊ शकतात.
त्यामुळे केवळ लोकसंख्येला AIच्या प्रभावासाठी सज्ज करणे पुरेसे नाही, तर तंत्रज्ञान आणि श्रमकेंद्रित धोरणांमध्ये योग्य समतोल साधणे आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, "चीनने COVID नंतर उत्पादन क्षेत्रात अभूतपूर्व वर्चस्व मिळवले. भारतालाही उत्पादन क्षेत्रातील GDP वाटा वाढवावा लागेल आणि त्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र सक्षम करणे गरजेचे आहे. जगातील कुठलाही देश उत्पादनात आघाडीवर राहिला, तर त्यामागे MSMEचे योगदान असते.
गुंतवणूक वाढवण्याची गरज
"सध्याच्या गुंतवणुकीतून जास्तीत जास्त उत्पादकता मिळवणे किंवा गुंतवणूक दर वाढवणे हाच पर्याय आहे, कारण जागतिक भांडवली प्रवाहांवर आंतरराष्ट्रीय संघर्षांचा परिणाम होणार आहे," असे नागेश्वरन यांनी सांगितले.
"भारताच्या विकासामध्ये निर्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. पण 2003-08 या काळात निर्यातीचा GDP वाढीत 40 टक्के वाटा होता, जो दुसऱ्या दशकात 20 टक्क्यांवर आला आणि तिसऱ्या दशकात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे धोरणात्मक पातळीवर आपण आता निर्यातीकडून पूर्वीइतका फायदा मिळेल, ही अपेक्षा ठेवू नये," असा सावध इशाराही त्यांनी दिला.
भारताचा विकास दर आणि भविष्यातील दिशा
"COVIDनंतरच्या तीन वर्षांत भारताने सरासरी 8 टक्के विकास दर गाठला आहे. हा दर टिकवणे कठीण असले तरी जर आपण 6.5 टक्के दर टिकवू शकलो आणि योग्य धोरणांतून 7 टक्के पर्यंत नेऊ शकलो, तर ते फार मोठे यश असेल," असे नागेश्वरन यांनी सांगितले.
