पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोणत्याही महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध कौमार्य चाचणी घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. कारण, हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे, असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे कलम हे तिचे जीवन आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देते. तसेच तिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकारदेखील प्रदान करते.
कलम २१ हे "मूलभूत अधिकाराचे हृदय" आहे, यावर भर देत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कौमार्य चाचणीला परवानगी देणे हे मूलभूत अधिकार, नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या आणि महिलेच्या खासगी विनयशीलतेच्या विरुद्ध आहे.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांनी हा निर्णय एका फौजदारी याचिकेच्या संदर्भात दिला. ही याचिका एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीची कौमार्य चाचणी करण्यासाठी दाखल केली होती. त्याने तिच्यावर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करत कौटुंबिक न्यायालयाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये या चाचणीस नकार देण्यात आला होता.
पत्नीने आरोप केला होता की पती नपुंसक आहे आणि त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला आहे. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर पतीला नपुंसकतेचा आरोप खोटा सिद्ध करायचा असेल, तर तो स्वतः वैद्यकीय चाचणी करून घेऊ शकतो किंवा इतर पुरावे सादर करू शकतो. मात्र, तो आपल्या पत्नीला कौमार्य चाचणीस भाग पाडू शकत नाही. कोणत्याही महिलेवर तिच्या इच्छेविरुद्ध कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडणे हा तिच्या मूलभूत हक्कांचा आणि सन्मानाचा भंग आहे. कलम २१ केवळ जीवन आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करत नाही तर महिलेला सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करते. न्यायालयाने हा निर्णय ९ जानेवारी रोजी दिला असून तो अलीकडेच उपलब्ध झाले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मानवी हक्क अबाधित आहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही.
संबंधित दाम्पत्याचे ३० एप्रिल २०२३ रोजी हिंदू रीतीरिवाजानुसार लग्न झाले होते. ते कोरबा जिल्ह्यातील पतीच्या घरी एकत्र राहत होते. काही दिवसांनी पत्नीने तिच्या कुटुंबीयांना सांगितले की, पती नपुंसक आहे; म्हणून ती त्याच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देत आहे. तिने गेल्या वर्षी २ जुलै रोजी रायगड जिल्ह्यातील कुटुंब न्यायालयात पतीकडून दरमहा २० हजार रुपये पोटगीसाठी अर्ज केला. या अर्जाच्या उत्तरादाखल याचिकाकर्त्याने पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप करत तिची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी केली. मात्र, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कुटुंब न्यायालयाने पतीची ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे.
