पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Chhattisgarh High Court | एखाद्या पुरूषाने त्याच्या प्रौढ पत्नीसोबत तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले किंवा अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य केले, तर ते गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही, असे एका निर्णयात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायलयाने बलात्काराच्या आरोपामध्ये दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता करताना ही निरीक्षणे नोंदवली. ज्याला कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्कार, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि इतर आरोपांसाठी दोषी ठरवले होते.
न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांच्या एकल खंडपीठाने जगदलपूर येथील एका रहिवाशाची निर्दोष मुक्तता केली. २०१७ मध्ये बस्तर जिल्ह्यातील एका ट्रायल कोर्टाने पत्नीच्या मृत्यूनंतर आयपीसी कलम ३७६ (बलात्कार), ३७७ (अनैसर्गिक लैंगिक संबंध) आणि ३०४ (खून न करता सदोष मनुष्यवध) अंतर्गत आरोप लावले होते. या प्रकरणातील निकाल न्यायालयाने गेल्या वर्षी १९ नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवला होता. सोमवारी (दि. १०) हा निकाल दिला.
बस्तर जिल्ह्यातील जगदलपूर येथील एका व्यक्तीला २०१७ मध्ये पत्नीच्या मृत्यूनंतर अटक करण्यात आली. त्याच्यावर बलात्कार, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि खूनासारखा गुन्हा, असे आरोप ठेवण्यात आले. मृत्यूपूर्वी दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबात पत्नीने आरोप केला होता की तिच्या पतीने तिच्यावर जबरदस्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले होते, ज्यामुळे ती आजारी पडली. त्याच दिवशी सरकारी रुग्णालयात तिचा मृत्यू झाला. ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जगदलपूर न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७७, ३७६ आणि ३०४ अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्याला १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. आरोपीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत बिलासपूर येथील उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्या व्यक्तीची सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता केली आणि तुरुंगातून तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
जर पत्नीचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल तर पतीने त्याच्या पत्नीशी केलेले कोणतेही लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक कृत्य बलात्कार म्हणून ठरवता येत नाही. कारण अशा अनैसर्गिक कृत्यासाठी पत्नीची संमती नसताना त्याचे महत्त्व कमी होते, असे एकल खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी नमूद केले.
