नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : स्वयंपाक आणि व्यावसायिक सिलिंडर गॅसधारकांच्या सोयीसाठी पेट्रोलियन आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नवीन पोर्टेबिलिटी योजनेवर काम सुरू केले आहे. ‘एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क’ नावाच्या या नवीन प्रणालीमुळे ग्राहकांना त्यांचा गॅस पुरवठादार बदलण्याची सुविधा मिळेल. ही पद्धत दूरसंचार क्षेत्रातील मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीसारखीच असेल.
प्रस्तावित नवीन प्रणालीचा उद्देश हा निर्बंध काढून टाकणे हा आहे, ज्यामुळे ग्राहक वेगवेगळ्या तेल विपणन कंपन्यांमध्ये बदल करू शकतील. एलपीजी पुरवठ्यातील सातत्य मजबूत करण्यासाठी आणि ग्राहकांचा विश्वास जपण्यासाठी, ग्राहक, वितरक, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागधारकांकडून सूचना मागवत आहे, जेणेकरून वेळेवर रिफिल मिळण्यास मदत होईल, असे मंडळाने म्हटले आहे. उदाहरणार्थ भविष्यात इंडेन गॅस वापरणारे कुटुंब आपले कनेक्शन न बदलता भारत गॅस किंवा एचपी गॅसची सेवा घेऊ शकेल. या प्रस्तावावर आता नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत आणि अंतिम नियम तयार झाल्यानंतर ही योजना लागू होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक वितरकाकडे तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्यास ग्राहकांकडे कोणताही पर्याय उरत नाही. त्यामुळे त्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. यामागे इतरही कारणे असू शकतात आणि ग्राहकांना एलपीजी कंपनी / डीलर निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे, विशेषतः जेव्हा सिलिंडरची किंमत सारखीच असते, असे नियामकाने म्हटले आहे.
ऑक्टोबर 2013 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने 13 राज्यांमधील 24 जिल्ह्यांमध्ये एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला होता, जो नंतर जानेवारी 2014 मध्ये देशभरात लागू करण्यात आला. मात्र, या जुन्या योजनेत केवळ एकाच कंपनीच्या अंतर्गत डीलर बदलण्याची परवानगी होती.
जर तुमच्या स्थानिक इंडेन वितरकाकडे सिलेंडर उपलब्ध नसेल, तर तुम्ही तात्पुरते भारत गॅस किंवा एचपी गॅसकडून रिफिल घेऊ शकाल.जर तुम्ही सेवेवर असमाधानी असाल, तर तुम्ही तुमची उपकरणे न बदलता कायमस्वरूपी दुसर्या कंपनीकडे स्थलांतरित होऊ शकाल.
भारतात 32 कोटींहून अधिक सक्रिय एलपीजी जोडण्यांसह जवळपास प्रत्येक घरात एलपीजी पोहोचला असला तरी ग्राहकांच्या तक्रारींची संख्या अजूनही खूप जास्त आहे. दरवर्षी ग्राहकांच्या 17 लाखांहून अधिक तक्रारी कायम आहेत, असे मंडळाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
